औरंगाबाद : यापुढे शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर थेट सनदी अधिकारी केडरमधून नेमण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी राज्य शासनाला दिला. संस्थानवर दोन महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्यात येईल, अशी हमी राज्य शासनाकडून खंडपीठाला देण्यात आली.
संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. शासन नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करेपर्यंत अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त आणि अहमदनगरचे सहधर्मादाय आयुक्त यांची तदर्थ समिती गठीत करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर २०१९ला दिले होते. ही समिती ऑक्टोबर २०१९पासून संस्थानचा कार्यभार सांभाळत आहे आणि खंडपीठाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत आहे.
सरळ नेमणुकीचा सनदी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमावा, अशी विनंती करणारा दिवाणी अर्ज याचिकाकर्ते यांच्यावतीने करण्यात आला होता. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले.