- राम शिनगारे
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेले मोहाडी (ता. कन्नड) येथील महाविद्यालय २००६ मध्ये संस्थेने बंद केले होते. हे महाविद्यालय पुन्हा सुरू करण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासून राजकीय हस्तक्षेप आणण्याचा संस्थाचालकाचा आटापिटा सुरू आहे. महाविद्यालयाला २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात मान्यता देण्यासाठी पदवीचे प्रवेश होऊन परीक्षा अर्ज भरले असताना समिती पाठविण्याचा घाट घातला आहे.
सातपुडा विकास मंडळाने (ता. रावेर) २००१ मध्ये मोहाडी येथे सुरू केलेले महाविद्यालय २००६-०७ मध्ये बंद केले. यामुळे विद्यापीठाने याठिकाणी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी २००६ ते २०११ आणि २०११ ते २०१६ च्या बृहत आराखड्यात तरतद केली. यानुसार दुसऱ्या एका संस्थेने २०१४ मध्ये येथे महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव विद्यापीठ व राज्य सरकारने मंजूर केला. त्यामुळे बृहत आराखड्यानुसार एक महाविद्यालय सुरू झाले.
मात्र सातपुडा संस्थेने दहा वर्षांपूर्वी बंद केलेले महाविद्यालय पुन्हा सुरू करण्यासाठी जून २०१६ पासून विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रयत्न सुरूकेले. दहा वर्षांचे संलग्नीकरण शुल्कही नियमबाह्यपणे भरले. विद्यापीठाने प्रा. डॉ. भगवान गव्हाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती पाठविली. या प्रकरणाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडल्यामुळे संलग्नीकरणाचा हा प्रस्ताव बारगळला. तरीही संस्थाचालकाने प्रयत्न सोडले नाही. अधिष्ठाता, थेट कुलगुरूंनी महाविद्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर हे महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी विद्या परिषद, व्यवस्थापन परिषदेत नियमबाह्यपणे निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाचा प्रस्तावही राज्य सरकारला पाठविला. त्यास अद्यापही मान्यता मिळालेली नसताना विद्यापीठ प्रशासनाने ७ सप्टेंबर रोजी या महाविद्यालयाला दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी एकदाच संलग्नता देण्यासाठी समिती पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार देवगिरी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. अनिल आर्दड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. यात चेतना महाविद्यालयाचे डॉ. दिलीप मिसाळ आणि विद्यापीठातील डॉ. प्रभाकर उंद्रे यांचा समावेश आहे.
बड्या नेत्याच्या नावाने दबावमहाविद्यालयाला बेकायदा मान्यता देण्यासाठी भाजपच्या जालना जिल्ह्यातील एका बड्या नेत्याच्या नावाने त्यांचा पीए विद्यापीठ प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत. त्यास औरंगाबाद महापालिकेतील भाजपचे माजी महापौर आणि उपमहापौर साथ देत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या राजकीय दबावासह विद्यापीठातील एक उपकुलसचिव, व्यवस्थापन परिषदही आग्रही आहे. यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचेही समजते.