शहरात स्वस्तातील घरे स्वप्नवत !

विकास राऊत, औरंगाबाद सिडकोचा २८ गावांसाठीचा झालर क्षेत्र विकास आराखडा, मनपा हद्दीतील ९९ वॉर्डांचा विकास आणि शहरालगतच्या नऊ गावांच्या विकास आराखड्याचे काम कासवगतीने सुरूआहे. त्यामुळे गृहनिर्माण योजनांसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. परिणामी स्वस्तातील घरे स्वप्नवत होत चालली आहेत. आराखड्यात येण्याची शक्यता नसलेल्या जागांची विक्री सध्या तेजीत असल्यामुळे तेथे स्वस्तातील घरे कशी उभी राहणार, असा प्रश्न आहे. सिडकोने स्वस्तातील घरे बांधणे बंद केले आहे. म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजना महाग आहेत. त्यामुळे नागरिकांना बिल्डरांच्या घरांकडे मोर्चा वळवावा लागतो आहे. विकास आराखडे लवकर झाले तर मुबलक प्रमाणात स्वस्तात जागा उपलब्ध होईल. जेणेकरून स्वस्तातील गृहप्रकल्प मूर्त स्वरूपात येऊन नागरिकांच्या घरांची गरज भागण्यास मदत होऊ शकेल. बांधकाम व्यावसायिक म्हणतात... आराखड्याचे काम लवकर झाले तर जागा उपलब्ध होईल. स्वस्त घरांसाठी जागाच महत्त्वाची आहे. आराखड्यास विलंब होत असल्यामुळे अनधिकृत वसाहती वाढत आहेत. शासन बिल्डरांच्या किमतीमध्ये घरे बांधून देऊ शकत नाही. म्हाडाची प्रक्रिया धिम्या गतीची आहे. स्वस्तातील घरकुल योजनेसाठी विकास आराखड्यांची कामे लवकर व्हावीत, असे बांधकाम व्यावसायिक देवानंद कोटगिरे म्हणाले. सिडकोच्या योजना बंद सिडकोने शहरात १३ गृहनिर्माण योजना बांधल्या. त्यामध्ये अल्प, मध्यम, लघु उत्पन्न गटासाठी सुमारे २० हजार घरे बांधली. २००६ मध्ये सिडकोचे मनपाकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर सिडकोने वाळूज महानगर विकासाकडे लक्ष घातले. २ हजार घरांचा प्रकल्प वाळूज महानगर परिसरात आहे. म्हाडाची घरे महागडी म्हाडाने शहरामध्ये ४ हजार ५०० घरे बांधली. २००९ च्या घरकुल योजनेच्या शासकीय धोरणानुसार मराठवाड्याच्या वाट्याला २ हजार स्वस्तातील घरे बांधण्याची योजना आली. त्यातील औरंगाबादला १ हजार घरे होती. जागेअभावी ५ वर्षांत ६०० घरकुले म्हाडाला पूर्ण करता आली. मात्र, त्यालाही प्रतिसाद अल्प आहे. कारण घरांची किंमत महाग आहे. म्हाडाचे जनसंपर्क अधिकारी विलास जोशी म्हणाले, म्हाडाला जमिनी उपलब्ध होत नाहीत. देवळाईमध्ये ४०० घरांची योजना कार्यरत आहे. तीसगावमध्ये ४५० घरांची योजना होणार आहे. वाळूजमध्ये २५६ आणि पैठणमध्ये १६० घरांची योजना पूर्ण केली आहे. जिल्हा विकास आराखड्याचे काम कासवगतीने औरंगाबाद : शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीलगतच्या नऊ गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा (झोन प्लॅन) तयार करण्याचे काम नगररचना विभागामार्फत सुरू आहे. हे काम कासवगतीने सुरू आहे. नऊ गावांच्या या आराखड्यात रस्ते आणि शहरस्तरीय सुविधांचे नियोजन करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा दावा आहे. शहरापासून जवळच असलेल्या शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात नागरी वसाहती झपाट्याने वाढत आहेत. एमआयडीसीलगतच्या गावांत मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत या परिसराला नागरी स्वरूप प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. वाटेल त्या पद्धतीने असाच विकास होत राहिल्यास भविष्यात या ठिकाणी गुंठेवारी वसाहतींसारख्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शेंद्रा एमआयडीसीजवळील नऊ गावांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्या वर्षभरापासून नगररचना विभागामार्फत हा आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. एमआयडीसी, झालर क्षेत्र आणि प्रादेशिक विकास आराखडा हे तिन्ही आराखडे विचारात घेऊन या नऊ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये निवासी, व्यापारी तसेच इतर विविध झोन दर्शविले जाणार असून, त्याप्रमाणे बांधकाम परवानगी दिली जाईल. आराखड्यातील गावे : शेंद्रा जहांगीर, शेंद्रा बन, गंगापूर जहांगीर, वरूडकाझी, लाडगाव, करमाड, टोणगाव, हिवरा. ‘डेव्हलपमेंट ट्रँगल’ गुलदस्त्यात झालर क्षेत्र आराखडा : शासन आणि जनतेच्या कचाट्यात औरंगाबाद : सिडको प्रशासनाने शहरालगतच्या २८ खेड्यांतील १५ हजार १८४ हेक्टर (३५ हजार एकर) जागेत नवीन उपनगर विकसित करण्यासाठी ‘डेव्हलपमेंट ट्रँगल’ म्हणून तयार केलेला झालर क्षेत्र विकास आराखडा सध्या गुलदस्त्यात आहे. शासनाने आराखड्याच्या मंजुरीचा चेंडू जनतेच्या कोर्टात टोलविला आहे. त्यामुळे आराखड्याच्या मंजुरीसाठी अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर, वाळूज उपनगर आणि २८ खेड्यांची झालर शहराला आगामी काळात लाभेल. त्यासाठी सिडकोने तयार केलेला एक्झिसस्टिंग लँड यूज (विद्यमान भू-वापर) आरक्षण आराखडा तयार केला. २०२० सालापर्यंत ६ लाख ७० हजार लोकसंख्येचे अनुमान सिडकोने लावले आहे. अधिकाऱ्यांच्या खांदेपालटमध्ये रखडला शहर विकास आराखडा औरंगाबाद : महापालिका हद्दीच्या विकास आराखड्यातील विद्यमान जागा वापराचे काम (इएलयू) संपत आले आहे. दीड वर्षांत तीन अधिकाऱ्यांची खांदेपालट झाल्यामुळे आराखड्याचे काम जैसे थे आहे. एच. झेड. नाझीरकर, मो. मुदस्सीर यांची बदली केल्यानंतर आता नगररचना अधिकारी रझा खान यांच्याकडे आराखड्याच्या कामाची जबाबदारी दिली आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या कामाची पद्धत वेगवेगळी असते. दीड वर्षात तीन अधिकाऱ्यांकडे आराखड्याचे काम गेल्यामुळे शहर विकास आराखड्याचा बट्ट्याबोळ होण्याचे संकेत आहेत. १९७५, १९९१ आणि २००२ साली विकास आराखड्याचे काम झाले़ आगामी २० वर्षांसाठी नूतन विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे़ ग्रीन झोन ‘यलो’ करण्याचा सपाटा काही अधिकारी, राजकारण्यांनी लावला आहे. एजंटांप्रमाणे काही जणांनी कोट्यवधीची ‘सुपारी’ घेऊन नकाशाचे पुडगे स्वत:कडे दाबून ठेवल्याच्या आरोपांनी पालिका वर्तुळात जोर धरला आहे. नगरपालिकेचे १९८२ मध्ये महापालिकेत रूपांतर झाले़ ३० वर्षांत मनपा हद्दीतील लोकसंख्या २ लाखांहून १२ लाखांपर्यंत पोहोचली़ १८ खेड्यांचे केव्हाच शहरात रूपांतर झाले; पण सुविधांचा गाडा मंदावला़ १९९१ च्या विकास आराखड्यामुळे पालिकेची हद्द न वाढल्याने मनपाचे उत्पन्न वाढले नाही़ जागेच्या पाहणीसाठी दोन खाजगी एजन्सी नेमल्या असून, लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटसह अन्य एका एजन्सीचा समावेश आहे़ दोनवर्षांत विकास आराखड्याचे काम पूर्ण करण्याची मुदत आहे़ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचे ७ कर्मचारी या आराखड्यावर काम करीत आहेत. दीड कोटी रुपये आराखड्याच्या कामासाठी खर्च अपेक्षित आहे़ ९५ लाख रुपयांच्या खर्चास मनपाने मान्यता दिली आहे. गुगल मॅपवरून काम करणे, ग्रीन झोन, यलो करण्यासाठी काहीही गैरप्रकार झालेले नसून, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून विद्यमान जागेच्या वापराची माहिती तयार करण्यात आली आहे. आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी आणखी बराच काळ लागेल असे सूत्रांनी सांगितले.