औरंगाबाद : कोविड प्रतिबंधक लसीकरणात दुर्लक्ष केल्याबद्दल १२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी घेतला. दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला, तर दहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्षे रोखण्यात आली आहे.
ओमायक्रॉनचे दोन रुग्ण देशात आढळून आल्यानंतर आरोग्य यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. देशपातळीवर लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत औरंगाबाद ग्रामीण भागात मात्र केवळ ४६ टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले होते. ओमायक्रॉन व्हायरसची साथ येण्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याची माेहीम हाती घेण्यात आली. ग्रामीणमध्ये जिल्हा परिषदेंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, नर्स, आरोग्य सेवक, अंगणवाडी कर्मचारी यांच्यावर लसीकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत ९० टक्के लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
मात्र, अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत गावातील लसीकरण पुढे सरकत नव्हते. ही बाब खटकल्याने सीईओ गटणे यांनी याची कारणे शोधली तेव्हा या कामात प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारीच उत्सुक नसल्याचे त्यांना दिसून आले. याविषयीचा स्वतंत्र अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. सुधाकर शेळके यांच्याकडून प्रशासनाला प्राप्त झाला. यानंतर या डॉक्टरांना कारवाईच्या नोटिसा देण्यात आल्या. नोटीस मिळाल्यानंतरही अनेकांच्या कामात गती आली नाही. अशा १२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असून, एकाला कार्यमुक्त करून आरोग्य विभागाकडे परत पाठविण्याचा विचार सुरू असल्याचे गटणे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
लसीकरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या १० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्षे रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आलेला आहे. यापैकी एकाच्या कामात सुधारणा झाल्याने त्यांचा प्रस्ताव परत घेण्यात येईल. अन्य एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त केले जाणार आहे. - नीलेश गटणे, सीईओ, जि. प. औरंगाबाद.