शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धव-राज ठाकरे एकत्र आले अन् काँग्रेसही सोबत गेली तर..? देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्ट उत्तर
2
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
3
सुट्टी नाही! रोहित-विराटसाठीच नव्हे तर BCCI नं गिल आणि सूर्यासाठीही केली 'या' गोष्टीची सक्ती
4
भयंकर! बॉयफ्रेंडसाठी नवऱ्यासह मुलाला सोडलं, 'त्याने'च तिला संपवलं, अंगावर काटा आणणारी घटना
5
"विवाहित महिलांनी घरात...", विजयाच्या नशेत केरळच्या सीपीएम नेत्याचं वादग्रस्त विधान; उडाला गोंधळ
6
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर साकारणार भव्यदिव्य सेंट्रल पार्क; आराखड्याचे महापालिकेकडून सादरीकरण
7
"मतदार याद्यांमधले घोळ आम्हीही दाखवले, पण..."; महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेवर CMचे विधान
8
रेखा झुनझुनवालांकडे या कंपनीचे तब्बल ५ कोटींहून अधिक शेअर; ₹३०० पार जाणार स्टॉक, एक्सपर्ट्सचा दावा
9
Photo: 'या' वर्षातील बेस्ट बजेट स्मार्टफोन, किंमत १५ हजारांपेक्षा कमी, यादीत मोठे ब्रँड्स
10
Wedding Ritual: लग्नाआधीची विचित्र प्रथा, वरच्या कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी वधूला करावं लागतं 'हे' काम
11
Municipal Election 2026 Dates: 'महा'संग्रामाचा शंखनाद! BMCसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान, १६ जानेवारीला निकाल
12
"हा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणा नसून..."; उद्धवसेनेचं राज्य निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र
13
पंतप्रधान मोदींमुळेच CBSE च्या पुस्तकात छत्रपतींचा २१ पानांचा जाज्वल्य इतिहास - देवेंद्र फडणवीस
14
सलग दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात घसरणीने! 'या' ३ कारणांमुळे बाजारात चांगली रिकव्हरी
15
IPL 2026 Mock Auction : CSK ची थट्टा? KKR नं ऑस्ट्रेलियन खेळाडूवर लावली ३०.५० कोटींची विक्रमी बोली!
16
भारतीय ऑटो बाजारातील सर्वात मोठी बातमी! फोक्सवॅगनची हजारो कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसची ऑफर, फोर्डच्याच वाटेवर?
17
पुतिन मायदेशी परतताच भारताने तयार केली ३०० वस्तूंची यादी, काय आहे केंद्र सरकारचा प्लॅन
18
१६ डिसेंबर पासून सुरु होत आहे धनुर्मास; आहार, आरोग्य, लक्ष्मी उपासनेसाठी महत्त्वाचा महिना!
19
Shaheen Afridi: शाहीन आफ्रिदीचा अपमान; बिग बॅश लीगमध्ये गोलंदाजी करण्यापासून रोखलं! नेमकं प्रकरण काय?
20
भारताच्या निर्यातीला मोठा 'बूस्ट'! नोव्हेंबरमध्ये १९.३७% ची वाढ; व्यापार तुटीतही मोठा दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

जबाबदारी विसरू नका, जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडाल तर तुरुंगवारी अटळ

By प्रभुदास पाटोळे | Updated: May 27, 2023 14:39 IST

आई - वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण व पालनपोषण अधिनियमातील तरतूद

छत्रपती संभाजीनगर : भारतात ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्या पाल्यांवर असते. परंतु, आजकाल वृद्ध व्यक्ती घरात असणे हे पाल्यांना अडचणीचे वाटते. त्यामुळे मुले त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी विसरत चालले आहेत. पण, जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडल्यास तुरूंगवारी करावी लागणार आहे.

दंड व शिक्षाज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक साहाय्य मिळावे व त्यांचे पालनपोषण व्यवस्थित व्हावे, यासाठी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या पाल्यांना अथवा ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींना ‘आई - वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण व पालनपोषण अधिनियम २००७’ च्या कलम २४ नुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कायद्यातील तरतूदजे ज्येष्ठ नागरिक स्वत:च्या कमाईने अथवा असलेल्या संपत्तीने स्वत:चे पालनपोषण करण्यास असमर्थ आहेत, ते आपल्या मुलांकडून पोटगी मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ नुसार ज्येष्ठांना त्यांच्या मुलांकडून स्वत:च्या पालनपोषणासाठी पोटगी मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. पोटगीची ही रक्कम मुलांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांचे उत्पन्न व त्याच्या परिवाराचा खर्च विचारात घेऊन न्यायालय पोटगीची रक्कम ठरवीत असते.

वरिष्ठांचे कल्याण म्हणजे काय?पोटगीव्यतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य, देखभाल, त्यांच्या अन्न पाण्याची व्यवस्था, त्यांचे मनोरंजन अथवा त्यांचे मन रमविण्यासाठी केंद्र स्थापन करणे आणि आवश्यक त्या सोयी सुविधा पुरविणे यालाच कायद्याचे कल्याणकारी काम म्हटले जाते.

कायद्यानुसार कोण अर्ज करू शकतोया कायद्याखाली स्वत: ज्येष्ठ नागरिक अथवा पालक, जर ते असमर्थ असतील तर त्यांनी अधिकार दिलेली व्यक्ती किंवा संस्था अर्ज करू शकते. अथवा न्यायाधिकरण स्वत: त्याची दखल घेऊ शकते. मुलगा किंवा नातेवाइकांनी न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषणासाठी ठरवून दिलेली रक्कम अदा केली नाही तर न्यायाधिकरण आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वत: फौजदारी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करते.

शासकीय वृद्धाश्रम अपेक्षितराज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सर्व जिल्ह्यात किमान एक वृद्धाश्रम स्थापन करणे अपेक्षित आहे. या वृद्धाश्रमात किमान १५० निराधार ज्येष्ठ नागरिक राहू शकतील अशी व्यवस्था असावी. तेथे वृद्धांच्या देखभालीची, मनोरंजनाची आणि आरोग्याची व्यवस्था असावी, असे अपेक्षित आहे.

टॅग्स :Senior Citizenज्येष्ठ नागरिकAurangabadऔरंगाबादCourtन्यायालय