- रुचिका पालोदकर
औरंगाबाद : महिलांवरील अत्याचार प्रकरणातील दोषींना २१ दिवसांत फाशी दिली जाणार यासंदर्भातील ‘दिशा’ विधेयक आंध्र प्रदेश सरकारने मंजूर केले. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही असे विधेयक व्हावे, अशी मागणी शिवसेनेचे आ. प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली; पण बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये २१ दिवसांत निष्कर्षापर्यंत येणे अवघड असून, यामुळे घाईघाईने निकाल प्रक्रिया उरकण्यात येईल, असे स्पष्ट मत शहरातील महिला वकिलांनी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
बलात्काराच्या वाढत्या घटना ही चिंतेची बाब असून, दिशा कायद्यामुळे समाजात वचक निर्माण होऊन घटनांना आळा बसेल, असा उद्देश समोर ठेवून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे; पण वास्तवात हे शक्य नाही. त्यासाठी प्रचलित कायद्यांत अनेक सुधारणा करून यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागू करण्याची गरज आहे, असे मत महिलांनी मांडले.
अशा घटनांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी
बलात्काराच्या घटनांमध्ये तक्रार नोंदविल्यापासून आरोपीला पकडून त्याचा न्यायनिवाडा करणे आणि बलात्कार याच आरोपीने केला आहे, हे सिद्ध करणे यात खूप वेळ जातो. हे सगळे गतीने केले तर २१ दिवसांपर्यंत आपण निष्कर्षापर्यंत येऊ शकतो; पण या सर्व घटनांची २१ दिवसांत कडी जोडली जाईलच आणि आरोप सिद्ध होईलच याची काहीही खात्री नाही. आपल्याकडे तर अशा घटनांमध्ये तक्रार दाखल करायला समोर येण्यासाठीच पीडित महिलेला कितीतरी वेळ लागतो. त्यानंतर आरोपीला पकडणे आणि त्यानंतर न्यायालयासमोर उभे करून खटला चालून निष्कर्षापर्यंत येणे २१ दिवसांत अवघड वाटते; पण या घटनांसाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा असावी, असे मात्र वाटते. फक्त कायदा करून महिलांवरील अत्याचार कमी होणार नाहीत. यासाठी मानसिकता बदलणेही आवश्यक वाटते. हे एक मोठे आव्हान ते जर आपण पेलू शकलो तर नवा कायदा आणि बदललेली मानसिकता एकमेकांच्या हातात हात घालून जास्त प्रभावीपणे काम करू शकतात.- डॉ. रश्मी बोरीकर, सामाजिक कार्यकर्त्या
तपास चांगलाच व्हावा, घाई नकोकाही काही गुन्हे असे आहेत की, त्यामध्ये एफआयआर ते चार्जशीट हा खूप मोठा प्रवास असतो. ३०२ किंवा बलात्कारासारखे जे गुन्हे आहेत, त्यामध्ये पोलीस कितीही दिवस तपास करू शकतात. अमुक दिवसांमध्येच चार्जशीट दाखल केली पाहिजे, असे बंधन या घटनांमध्ये नसते. क्रिमीनल प्रोसिजर कोड हे संपूर्ण देशासाठी आहे; पण २१ दिवसांत बलात्काराच्या गुन्ह्याचा तपास तरी होईल का? हा खरोखर प्रश्न आहे. कारण फॉरेन्सिक, पोर्स्टमार्टम याठिकाणाहून पक्के अहवाल यायलाही कधी कधी २-२ महिने वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे दिवसांचे बंधन आणणे हे अशा प्रकारे ही पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेत ढवळाढवळ केल्यासारखे वाटते. पीडित महिलेने पोलिसांशी बोलणे, घटनास्थळाचा पंचनामा, एकदोघांची जबानी अशा अनेक प्रक्रियेतून निकालापर्यंत जायचे असते. यासारख्या गुन्हांचा निकाल चांगलाच लागला पाहिजे. फक्त २१ दिवसांच्या बंधनामुळे घाईघाईने निकाल लागायला नको. शेवटी एखाद्या कायद्याचे फलित हे त्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावरही असते आणि हे सर्वस्वी पोलिसांवर अवलंबून असते.- अ‍ॅड. अर्चना गोंधळेकर.
प्रचलित कायद्यात सुधारणा आवश्यकदिशा कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या घटनांचा २१ दिवसांत निकाल लागून आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, असे सांगण्यात आले आहे. यासारख्या घटनांचा त्वरित निर्णय झाला पाहिजे हे योग्य आहे; पण यासाठी सगळ्यात आधी जो प्रचलित कायदा आहे, त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार खालच्या कोर्टाने जो निकाल दिला असेल त्याच्या विरोधात आरोपीला वरच्या कोर्टात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी त्याला कुणीही रोखू शकत नाही. मग दिशा कायदा झालाच तर आरोपीला असा अधिकार मिळणार का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे आधी कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे आणि मगच नव्या कायद्याचा विचार झाला पाहिजे. दुसरी एक बाजू अशी की, जेवढ्या जलद गतीने निकाल लागेल तेवढाच बलात्काराच्या घटनांना आळा बसेल. - अ‍ॅड. माधुरी अदवंत