राज्यात धनगर समाजाचा होणार नव्याने अभ्यास !

गंगाराम आढाव , जालनाशेजारील राज्यांमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू झालेले आहे. पण केवळ शब्दाच्या गोंधळामुळे महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच राज्यात धनगर समाजाचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने टाटा सामाजिक संस्थेची नेमणूक केली आहे. येत्या वर्षभरात याबाबतचा सर्वांगीण अभ्यास करून ही संस्था शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न निश्चितपणे निकाली निघेल, असा विश्वास खा.डॉ. विकास महात्मे यांनी रविवारी येथे व्यक्त केला.जालन्यात धनगर समाज संघर्ष समितीाच्या वतीने डॉ. विकास महात्मे यांचा सत्कार करण्यात आला. यानिमित्त लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न राज्यसभेत गेल्या शिवाय सुटणार नाही. ते सुटावे म्हणून आपण सामाजिक क्षेत्रातून राज्यसभेवर निवडले गेलो. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी, रावसाहेब दानवे यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचे डॉ. महात्मे म्हणाले. समाजाला राज्यघटनेनेच अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिले आहे. मात्र, त्याची अमंलबजावणी होत नाही, ही खंत आहे. ‘धनगर आणि धनगड एक नाही’ असा अहवाल तत्कालीन आघाडी सरकारने केंद्राकडे पाठविलेला आहे. धनगर आणि धनगड एकच असल्याबाबतचे पुरावे आम्ही सादर केले आहेत. तरीही याबाबतचा घोळ कायम आहे. तो सोडविण्यासाठी २६ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यात राज्यात समाजाचा नव्याने अभ्यास करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यासाठी टाटा सामाजिक संस्थेची नेमणूक करण्यात आली. समाजातील संघटना, ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचे म्हणने जाणून घेणार असून, त्यानंतर आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर आरक्षणाबाबत राज्य सरकार केंद्राकडे शिफारस पाठवून त्यानुसार समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळाल्यास ते न्यायालयात टिकून राहावे यासाठी योग्य पद्धत, अभ्यासपूर्ण संशोधन केले जाईल. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आदिवासी समाजाचा विरोध नाही. मात्र, त्यांच्या नेत्यांचा आहे. अस्तित्वाचा प्रश्न करून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते चुकीचे असल्याचे मत डॉ. महात्मे यांनी व्यक्त केले.