जमिनींना अवैध सावकारांचा विळखा

दिनेश गुळवे , बीडकाही दिवसांसाठी खासगी सावकारांकडून पैसे घेतल्यानंतर त्या सावकारांनी जमिनीवरच कब्जा केल्याचे प्रकार जिल्ह्यात घडले आहेत. सदरील प्रकरणात न्यायासाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे जिल्ह्यातील २३ शेतकऱ्यांनी दाद मागितली आहे. शेतकरी अनेकदा मुलीचे लग्न, आजारपण किंवा विहीर खोदणे, शेतीकामे करणे आदी कारणांसाठी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. अशावेळी खासगी सावकारांना आपली जमीन रजिस्ट्री करून देतात. अनेकदा बॅँक किंवा इतर संस्थाकंडून कर्ज हवे असेल तर शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेष म्हणजे कर्जासाठी दोन ते तीन महिने खेटे घालावे लागतात. कर्ज मिळणे कठीण असल्याने शेतकरी खासगी सावकाराकडे धाव घेतात. अशावेळी खासगी सावकार शेतकऱ्यांची जमीन रजिस्ट्री करून घेऊन त्यांना कर्ज देतात. काही वर्षांनी शेतकरी घेतलेले कर्ज सावकारास परत करतात व आपल जमीन सोडवून घेतात. साधारणत: आपल्याकडे अशी पद्धत दिसून येते. असे असले तरी जिल्ह्यातील अनेक खासगी सावकार शेतकऱ्यांकडून रजिस्ट्री करून घेतलेली जमीन नंतर परत करण्याचे नावच घेत नाहीत. अशा प्रकारच्या तक्रारी बीड, गेवराई, आष्टी, परळी, धारूर, अंबाजोगाई व माजलगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. या संदर्भात संबंधित सावकारांवर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे खासगी सावकाराने जमीन बळकावल्याच्या तब्बल २३ तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून देण्यात आली. खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज परत केल्यानंतरही सावकार जमीन परत करत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकारचे आलेले सर्व अर्ज चौकशीसाठी तालुका निबंधक कार्यालयात पाठविले असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून सांगण्यात आले. सदरील प्रकरणात चौकशी केल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचेही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून सांगण्यात आले. पाच वर्षांपर्यंतच्या व्यवहाराची होते चौकशीएखाद्या प्रकरणात वैध अथवा अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल तर अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकाकडे अर्ज केल्यास किंंवा कलम १६ व १७ च्या प्रक्रियेदरम्यान जिल्हा निबंधकांच्या निदर्शनास आल्यास या प्रकरणात चौकशी होते.कर्जाच्या बदल्यात असा व्यवहार अर्जाच्या तारखेपासून किंंवा कलम १६ व १७ चे तपासणीपासून पाच वर्षांच्या आतील असावा. व्यवहार हा कर्जाच्या बदल्यात झालेला आहे, अशी खात्री जिल्हा निबंधकाची झाल्यास जिल्हा निबंधक असे दस्त रद्द करू शकतात व स्थावर मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देऊ शकतात, अशी तरतूद कायद्यात असल्याचे अ‍ॅड. राहुल हजारे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी करावी ‘टाईम बाँड’ रजिस्ट्रीअनेकदा शेतकऱ्यांना काही कारणासाठी खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. अशावेळी सावकार जमिनीची रजिस्ट्री करून घेतात. नंतर सावकार जमिनीची रजिस्ट्री सोडून देण्यात अनेक अडचणी आणतात. असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी शेतकऱ्यांनी बॅँक किंवा परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घ्यावे, नसता जमिनीची रजिस्ट्री करून देताना ठराविक काळाने पैसे परत देऊन रजिस्ट्री सोडवून घेऊ, असा उल्लेख करावा. ‘टाईम बॉँड’ रजिस्ट्री शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचे अ‍ॅड. मनोज अंकुशे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना न्याय द्यावाशेतकरी अडचणीत असताना खासगी व वैध सावकारांकडून कर्ज घेतात. या कर्जाची परतफेडही शेतकरी करतात. मात्र, यानंतरही सदरील सावकार शेतकऱ्यांना जमीन परत करीत नाहीत, असे प्रकार जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी घडलेले आहे. जिल्हा निबंधकांनी आलेल्या तक्रारींचा तात्काळ निपटारा करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रमुख कालिदास आपेट यांनी केली.