उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

बीड : पाणी टंचाईसह इतर जिल्हा प्रशासनाच्या कामांचा मंगळवारी रात्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर, राज्यमंत्री सुरेश धस, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्यासह आमदार व विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी रात्री ८ च्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस आ. प्रकाश सोळंके, आ. बदामराव पंडित, आ. पृथ्वीराज साठे, आ. धनंजय मुंडे यांची उपस्थिती होती. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीस १८५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यातून होणाऱ्या कामांचा व झालेल्या कामांचा उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रारंभी आढावा घेतला. यातून सामान्यांची कामे दर्जेदार व वेळेत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी घेतल्या. यासह यावर्षी जिल्ह्यात जवळपास बाराशे कोटींचे पीककर्ज वाटप केले जाणार आहे. आतापर्यंतच्या कर्जवाटपाचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना गतीने कर्ज देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. आतापर्यंत जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने अद्यापही दोनशेपेक्षा अधिक टॅँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले़ सध्याची पाणी पुरवठ्याची स्थिती, सध्या जिल्हयातील प्रकल्पात असलेला पाणीसाठा, अधिग्रहण केलेल्या विहिरी, कूपनलिका तसेच पाणीटंचाई असलेली गावे, वाडी, वस्ती याचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. तसेच आगामी काळात समाधानकारक पाऊस न झाल्यास जिल्हा प्रशासनाने सतर्क राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. सध्या पीक परिस्थिती कशी आहे, पाऊस किती पडला याची माहितीही त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून घेतली. (प्रतिनिधी)अंबाजोगाईचा प्रश्न लवकर मार्गी लावाअंबाजोगाई शहरात गेल्या काही दिवासांपासून पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणावर आहे. पाण्याविना नागरिकांचे हाल होत आहेत. अंबाजोगाईसाठी तयार केलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या योजनेचे काम तात्काळ मार्गी लावा, यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.बीड जिल्ह्यातही शेतकरी आत्महत्यायवतमाळनंतर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या बीड जिल्ह्यात होत असल्याचा मुद्दा यावेळी पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीची माहिती पालकमंत्र्यांनी देत शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या या मागणीचा राज्य शासन गांभीर्याने विचार करील, असे यावेळी अजित पवार म्हणाले.