औरंगाबाद : कन्नड तालुक्यातील नादरपूर येथील ग्रामपंचायतीच्या नऊ सदस्यांना अपात्र ठरविणारा जिल्हाधिकारी व अप्पर आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी रद्द केला. जिल्हाधिकार्यांनी यासंदर्भात फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश दिला.
नादरपूर येथील ग्रामपंचायतीची निवडणूक आॅगस्ट २०१५ साली झाली होती. त्यावेळी नऊ ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी आठ सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली होती, तर एक सदस्य निवडून आला होता. नियमाप्रमाणे एका महिन्यात सदस्यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करणे आवश्यक असते; पण हिशेब सादर न केल्याने जिल्हाधिकार्यांनी नऊही सदस्यांचे पद २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रद्द केले. त्याविरोधात सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले. त्या नाराजीने त्यांनी अॅड. रवींद्र गोरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १४(ब) नुसार निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेत निवडणूक खर्चाचा हिशेब देण्यास कसूर केली व त्याबाबत त्यांच्याकडे योग्य कारण नसल्यास त्यांचे पद रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. जिल्हाधिकार्यांनी सदस्यांचे पद रद्द करताना त्यांना सुनावणीची संधी दिली नाही. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झाले, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीअंती खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आणि अप्पर विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला. जिल्हाधिकार्यांना फेरसुनावणीचा आदेश दिला. अॅड. गोरे यांना अॅड. नारायण मातकर व अॅड. चंद्रकांत बोडखे यांनी सहकार्य केले. अॅड. विशाल बडाक यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली.