औरंगाबाद: जिल्ह्यातील दलित कल्याण योजना चौकशीच्या फेऱ्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन दिवस अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या सदस्यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभागांचा योजनानिहाय आढावा घेतल्यानंतर त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. दरम्यान, या सर्व बाबींना समितीने गांभिर्याने घेतले असून सचिवांसमक्ष सर्व विभागप्रमुखांची अहवालासह साक्ष घेणार असल्याची माहिती समितीप्रमुख आ. प्रणिती शिंदे यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
आ. प्रणिती शिंदे म्हणाल्या, पदोन्नती, आरक्षण, योजनांची अंमलबजावणी यावर महसूल, महापालिका, जिल्हा परिषद, विद्यापीठ, शिक्षण, आरोग्य, आरटीओ, समाजकल्याण विभागाच्या विभागप्रमुखांशी चर्चा करून आढावा घेतला. काही मुद्यांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. त्याचे अहवाल मागविले आहेत. यासंबंधी पाठपुरावा करून मुंबईत बैठक घेण्यात येईल. समिती सदस्य लहू कानडे म्हणाले, विकास आणि कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्या आहेत. जिल्हाधिकारी आणि संबधित विभागप्रमुखांकडून अहवाल मागविला आहे. सदस्य अरूण लाड म्हणाले,
अनुसूचित जाती कल्याण योजनांसाठी असलेल्या अनुदानाचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. अनुदानित शाळांंचे संवर्धन झाले नाही तर दलित मुलांच्या शिक्षणाच्या वाटा बंद होण्याची भिती आहे. यावेळी समिती सदस्य यशवंत माने, किरण लहामटे, लखन मलिक, अरूण लाड, नरेंद्र भोंडेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा प्रशासक आस्तिकुमार पांडेय, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांची उपस्थिती होती.
वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला येत नाहीतसदस्य राजेश राठोड म्हणाले, ॲट्रासिटीतील गुन्ह्यांत वाढ होत आहे. याबाबत दक्षता समितीची बैठक होते. त्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गैरहजर असतात. हा प्रकार होऊ नये, यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. भूमीहीन दलितांना कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनींबाबत अनेक व्यवहार होत आहेत. त्यात वर्ग-२ च्या जमिनी बळकावल्या जात असल्याच्या तक्रारींत वाढ होत असल्याच्या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले, याप्रकरणात समितीकडे विशेष तक्रारी आल्यास चौकशी करण्यात येईल.