छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या मंजूर २८९ पदापैकी रिक्त पदांची संख्या १५० पेक्षा अधिक झाली आहे. त्यामुळे प्रशासन ११ महिन्यांसाठी ३२ हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती करणार आहे. त्यानुसार १२७ जागांसाठी तब्बल १ हजार २८० पात्रताधारक बेरोजगारांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. तर ७३ पदांच्या पूर्णवेळ भरतीचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
राज्य शासनाने विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांपैकी ७३ पदांच्या भरतीसाठी १४ वर्षांनंतर मंजुरी दिली होती. त्यानुसार २३ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. ७३ पदांसाठी तब्बल ५ हजार ८१५ जणांनी अर्ज केले. मात्र, तत्कालीन कुलगुरूंचा कार्यकाळ कमी राहिल्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात भरती होऊ नये, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपच्या समर्थकांनी कुलपतींकडे केली. त्यानुसार राजभवनाकडून भरती प्रक्रिया थांबविण्याच्या सूचना मिळाल्या. नवीन कुलगुरू मिळाल्यानंतर काही कालावधीतच लोकसभेची आचारसंहिता लागली. ती संपल्यानंतर आता दोन महिन्यांनी विधानसभेची आचारसंहिता लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयानुसार पुन्हा बिंदुनामावली तपासावी लागणार आहे. या गोंधळात विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्राध्यापकच नसल्यामुळे ११ महिन्यांसाठी ३२ हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी प्राध्यापकांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १२७ जागांसाठी तब्बल १ हजार २८० जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील उमेदवारांची निवड करण्यासाठी १३ व १४ जुलै रोजी टीईटी परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
संवैधानिक अधिकाऱ्यांचे प्रभारीराज कायमविद्यापीठातील संवैधानिक अधिकारी असलेले कुलसचिव, परीक्षा संचालक, ग्रंथपाल, उपपरिसर संचालक, आजीवन शिक्षण संचालक, नवोपक्रम मंडळ संचालक या पदांसाठी अर्ज मागविलेले होते. त्या अर्जांची छाननीही झालेली आहे. मात्र, त्यांच्या मुलाखतीचा निर्णय घेतलेला नाही. तसेच चार अधिष्ठाताही प्रभारीच आहेत. त्यांचीही पूर्णवेळ निवड अद्याप झालेली नाही.
राज्य शासनाने नव्याने लागू केलेल्या आरक्षणानुसार नोकरभरती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा नव्या नियमानुसार बिंदुनामावली तपासून प्राध्यापक भरतीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसेच संवैधानिक अधिकारी पदावरील मुलाखती घेण्याविषयीचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात येईल.-डॉ. प्रशांत अमृतकर, प्रभारी कुलसचिव