औरंगाबाद : राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चितीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असून, प्रतिप्राध्यापकास सरासरी ५ हजार रुपये द्यावे लागत असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. हजारो रुपये वेतनवाढ होणार असल्यामुळे प्राध्यापकही ५ ते १० हजार रुपये तात्काळ देण्यास तयार होत असल्याचे चित्र राज्यातील सर्व विभागीय उच्चशिक्षण विभागात पाहावयास मिळत आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. या आयोगाचे लाभ जूनच्या वेतनात देण्यासाठी वेतननिश्चितीची प्रक्रिया वेगवान पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. विद्यापीठांनी प्राध्यापकांच्या वेतननिश्चितीचे प्रस्ताव तपासून मंजूर केल्यानंतर उच्चशिक्षण विभागाच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये मंजुरीसाठी दाखल केले जात आहे. सहसंचालकांनी मंजूर केल्यानंतर अंतिम मंजुरी लेखा अनुदान विभागाकडून घेण्यात येते. याचठिकाणी प्राध्यापकांच्या सेवापुस्तिकांवर नोंद केली जाते. या प्रक्रियेसाठी प्राध्यापकांकडून महाविद्यालयांचे प्राचार्य, लिपिकांच्या माध्यमातून २ ते १३ हजार रुपयांपर्यंत पैशांची मागणी केली जात आहे. ज्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा फंड जमा झालेला नाही. त्या महाविद्यालयाची फाईल पुढे जात नाही. त्यात अनेक त्रुटी काढल्या जातात. यात महत्त्वाचे म्हणजे प्राचार्यांच्या आदेशामुळे प्राध्यापकही सढळ हस्ते पैसे देत आहेत. हजारो रुपयांची वेतनवाढ मिळणार आहे. त्यामुळे पाच-दहा हजार रुपये दिले, तर काय फरक पडतो? असा सवालही करण्यात येत आहे.
उच्चशिक्षण विभागाच्या राज्यातील विभागीय कार्यालयांमध्ये सर्वाधिक पैशाची वसुली नागपूर विभागात झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर पुणे विभागाचा क्रमांक लागत असल्याचे समजते. गैरमार्गाने करण्यात येणाऱ्या वसुलीला मंत्रालयातील उच्चशिक्षण विभागाचे आशीर्वाद असल्याचा दावाही प्राध्यापक संघटना करीत आहेत. याविषयी बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स युनियनतर्फे राज्यपालांनाही तक्रार करण्यात आली आहे. नाशिक येथून सर्वाधिक तक्रारी गेल्यानंतर पुणे विभागातील दर कमी झाल्याचेही एका प्राध्यापकाने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या जमा होणाऱ्या पैशांमध्ये लेखा अनुदान विभाग आणि उच्चशिक्षण विभागाने स्वत:चा हिस्सा ठरवून घेतला असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात २५ हजार अनुदानित प्राध्यापकराज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये १ आॅक्टोबर २०१७ च्या माहितीनुसार प्राध्यापकांची ३४ हजार ५३१ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २५ हजार २० पदे भरली होती. त्यातील दोन हजारांपेक्षा अधिक प्राध्यापक २०१८ या वर्षात सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील अनुदानित प्राध्यापकांची संख्या ही २३ हजारांपेक्षा अधिक आहे. यातील २० हजार प्राध्यापकांकडून सरासरी ५ हजार रुपयांची वसुली केल्यामुळे वेतननिश्चितीमधील उलाढाल १० कोटींपेक्षा अधिक झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
असे होते विभागीय दरराज्यातील एकाही विद्यापीठात वेतननिश्चितीसाठी पैसे घेण्यात आलेले नाहीत. मात्र, उच्चशिक्षण विभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयात प्रतिप्राध्यापक १३ हजार रुपये, पुणे १० हजार (नगर व नाशिक जिल्ह्यांत ५ हजार), अमरावती ७ हजार, मुंबई व सोलापूर ३ हजार, पनवेल ३ हजार, औरंगाबाद ५, नांदेड ४ हजार रुपये घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कोल्हापूर विभागातील प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे. यात विशेष म्हणजे महाविद्यालयातील लिपिक, प्राचार्य हे ५ हजार रुपये द्यावे लागत असतील त्याठिकाणी प्राध्यापकांकडून १० हजार रुपये वसूल करीत आहेत. त्यातील अर्धे पैसे स्वत:च्या खिशात घालत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यभरात सर्रास पैसे उकळण्यात येत आहेतवरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या सातव्या वेतन आयोग वेतननिश्चिती व वेतनपडताळणी याकामी सहसंचालक व लेखानुदान कार्यालयाकडून राज्यभरात सर्रास पैसे उकळण्यात येत आहेत. नाशिक विभागात १० हजार, तर जळगाव विभागात ३ ते १० हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. हा प्रकार खुलेआम सुरू असून, या प्रकारास मंत्रालयातील उच्चशिक्षण विभागाची फूस व पाठबळ आहे, अशी शंका येते.-डॉ. संतोष कुमार पाटील,समन्वयक, महाराष्ट्र नेट-सेट पात्रताधारक समन्वय समिती, शहादा, नंदुरबार