लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तांत्रिक अनियमिततेच्या माध्यमातून जवळपास ५० योजनांमध्ये २० ते २५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून, याप्रकरणी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता व कंत्राटदारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य एल. जी. गायकवाड यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे केली.यासंदर्भात जि.प. सदस्य गायकवाड यांनी गुरुवारी विभागीय आयुक्तांना सविस्तर निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे की, जि.प. पाणीपुरवठा विभागामार्फत राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना उभारल्या जातात. योजनेचे प्रस्ताव तयार करताना सोयीप्रमाणे जनगणनेची दशकनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी घेणे, चुकीची लोकसंख्यावाढ दर्शवून योजनेला मंजुरी देणे, सन २०१४ ते जून २०१७ दरम्यान तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रबडे यांनी किमान ५० प्रस्तावांना मंजुरी दिलेली आहे.पाणीपुरवठा योजनांची अंदाजपत्रके फुगवून बनविणे, विशिष्ट कंत्राटदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अंदाजपत्रके तयार करणे, योजनांच्या कामासाठी ६० ते ७० किलोमीटर दूरवरून वाळू, खडी आणावी लागणार, अशी खोटी माहिती नमूद करून वाढीव दर मंजूर करणे, यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान केले आहे. वास्तविक ही कामे मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांनी साहित्यांची ‘लीड’ तपासणे आवश्यक असते, पण या कामांच्या बाबतीत सर्वच जबाबदार अधिकाºयांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी गायकवाड यांनी केली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांमध्ये सहा उपविभागांतर्गत काही मोजक्याच कंत्राटदारांत आपसामध्ये कामे वाटून घेतली जातात. ई-निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा केवळ देखावा करण्यात आलेला आहे. ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली असती, तर कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा झाली असती आणि कमी दराच्या निविदा प्राप्त झाल्या असत्या. ज्यामुळे शासनाच्या पैशाचा अपव्यय टळला असता; पण याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
पेयजल योजनेत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 6, 2017 00:49 IST