राजकुमार जोंधळे लातूरसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार देशातील राष्ट्रीय व राज्यमार्गालगत ५०० मीटरच्या आत असलेल्या दुकानावर १ एप्रिलपासून गंडांतर आले आहे़ या निर्णयाचा लातूर जिल्ह्यातील ६१८ दारू दुकानांना फटका बसला आहे़ याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निर्णयाच्या परिपत्रकाच्या संभ्रमावस्थेमुळे ३१ मार्च रोजी जिल्ह्यातील जवळपास ४१० बार मालकांनी परवाना नूतनीकरणासाठी शासनाकडे कोट्यवधी रूपयांचे शुल्क आॅनलाईन पद्धतीने भरले आहे़ शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात बार, पब, दारू विक्री करणारी रेस्टॉरंट या सर्वांवरच बंदी आली आहे़ त्यामुळे संभ्रम निर्माण करणाऱ्या निर्णयाचा आर्थिक फटका जिल्ह्यातील बार मालकांना बसला आहे़ परिणामी या गोंधळात कोट्यवधींचे चलन शासनाच्या तिजोरीत अडकले आहे़ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या लातूर कार्यालयाने १ एप्रिल रोजी राज्याच्या आयुक्तांकडे पत्र पाठविले आहे़ या पत्रामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाधित होणाऱ्या दारू दुकानांची यादी त्यांनी दिली आहे़ यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गापासून ५०० मीटरच्या आत येणाऱ्या दुकानांची संख्या ६१८ आहे़ यामध्ये ९२ देशी दारू किरकोळ विक्रीची दुकाने, ११ वॉईन शॉप, ३९१ परमिट रूम, ८ क्लब लायसन, ११६ बीअर शॉपी असे एकूण ६१८ दुकानावर या निर्णयामुळे बंदी आली आहे़
कोट्यवधींचे ‘चलन’ संभ्रमावस्थेमुळे अडकले
By admin | Updated: April 2, 2017 00:22 IST