महापालिकेच्या उपायुक्तांसह आठ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दरोड्यासह इतर आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्याचा न्यायदंडाधिकाºयांचा आदेश रद्द

येथील महापालिकेचे उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्यासह महापालिकेच्या आठ कर्मचाºयांविरुद्ध दरोड्यासह इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाºयांचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय एस. कुलकर्णी यांनी नुकताच रद्द केला.

ठळक मुद्दे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) नुसार आदेशासाठी पुरेसा पुरावा नसताना आदेश दिल्याचे सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण

औरंगाबाद : येथील महापालिकेचे उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्यासह महापालिकेच्या आठ कर्मचाºयांविरुद्ध दरोड्यासह इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाºयांचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय एस. कुलकर्णी यांनी नुकताच रद्द केला.‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १५६ (३) नुसार आदेशासाठीचा पुरेसा पुरावा नसताना न्यायदंडाधिकाºयांनी आदेश दिला, हे कायद्याच्या दृष्टीने चूक आहे. त्यांनी आदेश देण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ नुसार चौकशी करावयास हवी होती, असे निरीक्षण नोंदवीत सत्र न्यायालयाने मनपा कर्मचाºयांचा पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर करून न्यायदंडाधिकाºयांचा आदेश रद्द केला.काय होते प्रकरणतक्रारदार अमित अनिलकुमार भक्तूल यांचे जयसिंगपुरा येथे वडिलोपार्जित घर आहे. मकई गेट ते विद्यापीठ गेटपर्यंतच्या रस्त्यासाठी महापालिकेने भक्तूल यांच्या मालमत्तेचा दक्षिणेकडील भाग संपादित केला होता; मात्र त्याची भरपाई दिली नसल्याचे भक्तूल यांचे म्हणणे होते. महापालिकेने भक्तूल यांची रस्त्यालगतची संरक्षक भिंत पाडल्यामुळे सुरक्षितता आणि एकांत अबाधित राखण्यासाठी त्यांनी पत्रे उभे केले होते. महापालिकेच्या तीन कर्मचाºयांनी ३० आॅक्टोबर २०१५ रोजी भक्तूल यांना लाचेची मागणी केली, अन्यथा पत्रे काढून टाकण्याची धमकी दिली. भक्तूल यांनी ‘दिवाणी दावा’ दाखल करून महापालिकेला दाव्याची नोटीस बजावली. असे असताना महापालिकेच्या उपायुक्तांसह आठ कर्मचाºयांनी मालमत्तेची मोडतोड करून किमती ऐवज उचलून नेला. त्यांनी भादंवि कलम ३९५ (दरोडा), ४२७ (नुकसान करणे), ३८४ (खंडणी मागणे), ३३६ (सुरक्षिततेला धोका), ५०४ (शांतता भंग करणे) आणि ५०६ (जबर दुखापतीची धमकी देणे) आदी कलमांनुसार गुन्हा केला असल्याचे भक्तूल यांनी तक्रारीत म्हटले होते.न्यायदंडाधिकाºयांचा आदेशभक्तूल यांच्या तकारीवरून न्यायदंडाधिकाºयांनी १ डिसेंबर २०१५ रोजी बेगमपुरा पोलिसांना ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १५६ (३) नुसार मनपा उपायुक्त रवींद्र निकम, वार्ड अधिकारी महावीर पाटणी आणि कर्मचारी विनोद पवार, सय्यद जमशीद, पंडित गवळी, नंदकुमार वीसपुते, रत्नकांत राचटवार आणि सुरेश संगेवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास करावा आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.या आदेशाविरुद्ध वरील आठ जणांनी पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. कर्मचाºयांनी कर्तव्याचा भाग म्हणून पंचनामा करून फरशी बसविण्याचे मशीन जप्त केल्याचे अ‍ॅड. राजेंद्र मुगदिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.