औरंगाबाद : महापालिकेच्या २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये वॉर्ड क्र. १२ पहाडसिंगपुरा- बेगमपुरा येथून ज्ञानोबा जाधव अपक्ष म्हणून निवडून आले. हा वॉर्ड अनुसूचित जातीसाठी राखीव होता. जाधव यांनी निवडणुकीत सादर केलेले जात प्रमाणपत्र अकोला येथील विभागीय जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले. समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्रही शासनाकडे जमा करून घेण्यात आले.अनिल एकनाथ भिंगारे यांनी नगरसेवक ज्ञानोबा जाधव यांच्या जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्रास आव्हान दिले होते. जाधव यांनी १९८० मध्ये कैकाडी विमुक्त जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले होते. या प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्यांनी औरंगाबाद महापालिकेत नोकरीही मिळविली होती. २०१० मध्ये झालेल्या मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांनी वॉर्ड क्र. ६ बेगमपुरा येथून निवडणूक लढविली. हा वॉर्ड मागास प्रवर्गासाठी राखीव होता. जाधव यांनी निवडणूक आयोगास दिलेल्या शपथपत्रात आपण मागास प्रवर्गातील असल्याचे घोषित केले होते. या निवडणुकीतही ते विजयी झाले होते. दोन निवडणुकांमध्ये जाधव यांनी वेगवेगळी जात प्रमाणपत्रे सादर केली. अनिल भिंगारे यांनी त्यांच्या कैकाडी विमुक्त जातीच्या प्रमाणपत्रास आव्हान दिले. त्यांच्यातर्फे अॅड. महेश देशमुख, अॅड. सागर एस. फटाले यांनी अकोला येथील जात पडताळणी समितीसमोर वारंवार सुनावणीच्या वेळी बाजू मांडली. समितीने २५ फेबु्रवारी २०१६ रोजी अंतिम निर्णय घेतला. २२ मार्च २०१६ रोजी समितीने भिंगारे यांना निर्णयाची प्रत पाठविली. समितीने जाधव यांचा कैकाडी जातीचा दावा अमान्य केला.
नगरसेवक ज्ञानोबा जाधव यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द
By admin | Updated: March 29, 2016 00:56 IST