औरंगाबाद : कोविडसंदर्भातील सर्व रेकॉर्ड जतन करण्याचा आदेश मनपा आणि जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. त्याची केव्हाही तपासणी केली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व महापालिका, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि अधिष्ठातांना नोटीस बजावण्याचा आदेश मंगळवारी न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिला.
महापालिकेने सवडीनुसार खंडपीठाच्या प्रबंधकांकडे रेकॉर्ड जमा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचिकेवर २१ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यानच्या काळात खंडपीठ केव्हाही कोविड रुग्णालय, कंटेन्मेट झोन आणि क्वारंटाईन सेंटरला अचानक भेट देऊ शकते, याचाही खंडपीठाने पुनरुच्चार केला. कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव, रुग्णांची होणारी हेळसांड आणि रुग्णसाखळी तोडण्यात अपयशी ठरलेली यंत्रणा आदी अनेक बाबींविषयक वर्तमानपत्रामधील बातम्यांची स्वत:हून दखल घेत त्या बातम्यांनाच सुमोटो जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले होते. त्यावर आज सुनावणी झाली.
अमिकस क्युरी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी कोरोनासंदर्भातील ५३ बातम्या सादर करून त्याचे अवलोकन करावे जेणेकरून वस्तुस्थितीची कल्पना खंडपीठाला येईल, अशी विनंती केली. खंडपीठाने त्या बातम्या रेकॉर्डवर घेतल्या. मनपाच्या वतीने अॅड. अंजली वाजपेयी-दुबे यांनी खंडपीठाने विचारणा गेलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर विस्तृतपणे सादर केले. खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या काळात जादा बेडची गरज भासेल. अशावेळी आदेशाचे पालन न करणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासारखी कारवाई करावी लागेल, त्यामुळे बेड उपलब्ध होतील. सरकारच्या वतीने अॅड. डी.आर. काळे यांनी बाजू मांडली.
कंटेन्मेंट झोनमध्ये धान्य पुरवाआगामी लॉकडाऊनच्या काळात सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण यंत्रणेमार्फत कंटेन्मेंट झोनमधील लोकांना अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू पुरवा, जेणेकरून लोक कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर येणार नाहीत, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.