औरंगाबाद : ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या अभियानाचे बोर्ड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराच्या आजूबाजूला व पायऱ्यांवर स्टीकर लावण्यात आले आहेत; पण दिव्याखाली अंधार या म्हणीची प्रचिती येथे येते. कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना ना सॅनिटायझर दिले जाते, ना थर्मल गनने तपासणी होते. कुणी विनामास्क आला तरी त्यास हटकले जात नाही. नागरिकही नियमांकडे कानाडोळा करीत कार्यालयात मुक्त संचार करत आहेत. अशीच परिस्थिती विभागीय आयुक्तालय, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, छावणी परिषदेमध्ये दिसून आली.
शासकीय अथवा खाजगी कार्यालयांत प्रवेश करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून ते अभ्यागतांपर्यंत सर्वांनाच तोंडाला मास्क लावणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, शारीरिक अंतर पाळणे आदी नियमांचे पालन बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी व नागरिकांकडून पालन करून घेणाऱ्या शासकीय कार्यालयातच हे नियम पायदळी तुडविले जात असल्याचे पाहणीत दिसले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची थर्मल गनने तपासणी होत नव्हती. कोणीही थेट विभागीय आयुक्तांच्या कक्षापर्यंत जात होते.
महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीचे प्रवेशद्वार सर्वसामान्यांसाठी बंद केले आहे. बाजूच्या छोट्या दरवाज्यातून आत प्रवेश दिला जातो. तेथे नागरिकांची थर्मल गनने तपासणीसाठी कर्मचारी ठेवला आहे. पण तो दुपारी जेवायला गेल्यावर येथे कोणीच नव्हते. त्या दोन तासांत अनेक नागरिकांनी तपासणी न करताच मनपात प्रवेश केला. बाजूच्या ३ नंबर इमारतीत तर सॅनिटायझर वा तपासणीही केली जात नाही. अशीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेत आहे. कोरोना प्रतिबंधाचे कोणतेच नियम येथे पाळले जात नाहीत. त्यामुळे बाधितांच्या संपर्कात कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
पोलीस आयुक्तालयात कडक तपासणीपोलीस आयुक्तालयात महिला कर्मचारी येणाऱ्या प्रत्येकाला मास्क लावण्यास सांगते. ऑक्सिमीटरने तपासणीही होते. राज्य जीएसटी विभागात येणारे नागरिक स्वतःहून सॅनिटायझर लावताना पाहण्यास मिळाले. भूजल सर्वेक्षण मध्येही थर्मल गनने तपासणीसाठी खास कर्मचारी नेमला आहे.