औरंगाबाद : विशेष स्थायी समितीची बैठक सोमवारी (२२ जानेवारी) ठेवण्यात यावी, असे निर्देश दिल्यानंतरही मागील पाच दिवसांत जिल्हा परिषदेतील बैठकांचे पदसिद्ध सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यांनी पीठासन अधिकारी तथा अध्यक्षांच्या निर्देशाचा अवमान केला आहे, असे मत जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी व्यक्त केले असून, त्यांनी यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर कारवाई करावी, यासंबंधीचे पत्र ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व विभागीय आयुक्तांना दिले आहे.
‘लोकमत’मध्ये आज सोमवारच्या अंकात ‘सदस्यांची मागणी चुकीची’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध झाली. तेव्हा कुठे जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांना विशेष स्थायी समितीच्या बैठकीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची बाब समजली.दुपारनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात सदस्यही जमा झाले. त्यानंतर अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या चर्चेअंती असा निर्णय घेण्यात आला की, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे आणि रमेश गायकवाड या तीन सदस्यांनी संयुक्त पत्राद्वारे टंचाई आणि ‘एमआरईजीएस’ या दोन विषयांवर चर्चा करण्यासाठी २२ जानेवारी रोजी विशेष स्थायी समितीची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी केली होती.
अध्यक्षांनी सदस्यांच्या मागणीनुसार सोमवारी बैठक आयोजित करावी व त्यासंबंधीची नोटीस निर्गमित करावी, असे निर्देश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे यांना दिले होते. मात्र, कापसे यांनी सदस्य सचिव या नात्याने बैठकीची नोटीस निर्गमित न करता त्यासंबंधीची संचिका मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे कोणत्या नियमाच्या आधारे सादर केली, याचे स्पष्टीकरण मागविण्यात यावे. त्यानुसार २४ तासांच्या आत स्पष्टीकरण द्यावे, या आशयाची नोटीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कापसे यांना दुपारीच अध्यक्षा डोणगावकर यांनी जारी केली. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर म्हणाल्या की, यापूर्वी पाणीटंचाई, टंचाई आराखडा व उपाययोजनेबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झालेली आहे.