जिल्हा न्यायालयातील राष्टÑीय लोकअदालतमध्ये एका दिवसात १,६५७ प्रकरणांमध्ये तडजोड

येथील जिल्हा न्यायालयात शनिवारी (दि.८) आयोजित राष्टÑीय लोकअदालतमध्ये ७८० प्रलंबित आणि ८७७ दाखलपूर्व, अशा एकूण १,६५७ प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. एकूण १० कोटी ३५ लाख ३७ हजार १७४ एवढ्या रकमेची प्रलंबित आणि वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीने मिटली,

ठळक मुद्दे १० कोटी ३५ लाख ३७ हजार १७४ एवढ्या रकमेच्या प्रलंबित आणि वादपूर्व प्रकरणांमध्ये तडजोड

औरंगाबाद : येथील जिल्हा न्यायालयात शनिवारी (दि.८) आयोजित राष्टÑीय लोकअदालतमध्ये ७८० प्रलंबित आणि ८७७ दाखलपूर्व, अशा एकूण १,६५७ प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. एकूण १० कोटी ३५ लाख ३७ हजार १७४ एवढ्या रकमेची प्रलंबित आणि वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीने मिटली, अशी माहिती जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एस.डी. इंदलकर यांनी दिली.जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रकाश हिं. माळी, जिल्हा न्यायाधीश व्ही.व्ही. पाटील, जिल्हा सरकारी वकील अविनाश एस. देशपांडे, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष सुनील जाधव आणि सचिव संतोष चव्हाण यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने लोकअदालतचे उद्घाटन झाले.लोकअदालतमध्ये तडजोड झालेल्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांची रक्कम वसूल झाली. धनादेश अनादर झाल्याच्या ३७६ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन रक्कम मिळाली. भूसंपादनाच्या ८३ प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांसोबत नुकसानभरपाईबाबत तडजोड झाली. अपघातात जखमी झालेल्या ३९ प्रकरणांमध्ये लोकांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई मिळाली. २७ कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये संबंध पूर्ववत झाले. ७६ दिवाणी प्रकरणांमध्ये पक्षकारांनी त्यांचे मतभेद मिटविले. वीजचोरीच्या ९४ प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. इतर फौजदारी प्रकरणांतील किरकोळ वाद संपुष्टात आले. अशा प्रकारे लोकअदालतमुळे सर्वसामान्य पक्षकारांना त्यांचे मतभेद मिटविता आले. त्यांचा पैसा आणि वेळ वाचला.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रकाश हिं. माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश व्ही.व्ही. पाटील, एस.डी. दिग्रसकर, एच.एस. महाजन आणि एस.डी. इंदलकर यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा न्यायाधीश के.आर. चौधरी, पी.पी. कर्णिक, एस.एच. भीष्मा, व्ही.एच. पाटवदकर, एच.के. भालेराव, ए.एस. खडसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश एन.टी. घाटगे, सी.एस. दातीर, ए.डी. साळुंखे, ए.आर. कुरेशी आणि एम.ए. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ए.बी. शेख, ए.एम. हुसेन, एम.एस. काकडे, आर.एम. शिंदे आणि आर.एस. भोसले. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आर.एम. चव्हाण, आर.एन. बन्सल, ए.वाय.एच. मोहंमद, एस.एस. जांभळे, ए.एस. वाडकर, के.के. कुरंदळे, एस.बी. साबळे, रुहिना अंजूम मो. युनूस, रुबिना अंजूम खतीब, ए.ए. काळे, जी.आर. तिवारी, एम.ए.एम. हुसेन इत्यादी न्यायाधीश आणि पॅनलवरील वकिलांनी लोकअदालतीचे काम पाहिले. सहसचिव नागेश सोनुने यांनी संचालन केले, तर एस.डी. इंदलकर यांनी प्रास्ताविक केले.