छत्रपती संभाजीनगर : देशात १८ वी लोकसभा निवडणूक सध्या होत आहे. या निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी उमेदवारांचा खर्च दर पाच वर्षांनी वाढत गेला. १९५२ पासून निवडणूक खर्चमर्यादा २५ हजारांपासून ९५ लाखांपर्यंत गेली आहे. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत खर्च मर्यादेचा आकडा वाढला आहे. लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने निवडणूक प्रचारावर उमेदवार किती खर्च करू शकतो याची मर्यादा ठरवून दिली होती. ही खर्च मर्यादा पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा ३८३ पटीपेक्षा जास्त आहे.
छोट्या राज्यातील उमेदवाराला ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही आणि मोठ्या राज्यातील उमेदवाराला ९५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही. चहा-पाण्यापासून ते सभा, मिरवणुका, रॅली, जाहिराती, पोस्टर्स-बॅनर्स, वाहनांच्या खर्चापर्यंत सर्व गोष्टींचा यात समावेश आहे.
.......... खर्च मर्यादावर्ष .......... खर्च मर्यादा१९५२........२५ हजार
१९५७.........२५ हजार१९६२.........२५ हजार
१९६७.........२५ हजार१९७१..........३५ हजार
१९७७...........३५ हजार१९८०........१ लाख
१९८४........१ लाख ५० हजार१९८९.......१ लाख ५० हजार
१९९१.......१ लाख ५० हजार१९९६......४ लाख ५० हजार
१९९८.... १५ लाख१९९९......१५ लाख
२००४.......२५ लाख२००९.....२५ लाख
२०१४....७० लाख२०१९......७० लाख
२०२४......९५ लाख
३८३ पटीने वाढली मर्यादा...पहिल्या लोकसभेच्या निवडणूक खर्चाच्या तुलनेत २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक खर्च मर्यादा ३८३ पटींपेक्षा जास्त पटीने वाढली आहे. निवडणूक आयोगाने यावेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची खर्च मर्यादा जाहीर केली आहे. औरंगाबाद मतदारसंघात ३७ उमेदवार रिंगणात आहेत. प्रमुख उमेदवारांसह सर्वांनी ११ मे रोजी सायंकाळी निवडणूक खर्चाची अंतिम आकडेवारी निवडणूक निरीक्षक (खर्च) यांना सादर केली.
मर्यादा आयोग ठरविते...निवडणुकीत उमेदवारांना किती खर्च करायचा, याची मर्यादा आयोग ठरविते. त्या मर्यादेतच उमेदवारांना खर्च करावा लागतो. या निवडणुकीत ९५ लाख रुपयांची मर्यादा प्रत्येक उमेदवाराला आखून दिलेली आहे. --जिल्हा निवडणूक विभाग, औरंगाबाद मतदारसंघ