छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा आणि औषधोपचार सेवांबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. समितीकडून अभ्यास सुरू देखील करण्यात आला असून, यातून अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणारा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
उच्च न्यायालयात सुमोटो जनहित याचिकेत २७ मार्च रोजीच्या सुनावणीत छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पायाभूत सुविधा, औषधोपचार सेवांबाबत तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश दिले. त्या अनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समितीत ५ सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीने २६ एप्रिल छत्रपती संभाजीनगरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास (घाटी) भेट दिली. समितीने अपघात विभाग, आयसीयू, सुपर स्पेशालिटी हाॅस्पिटलसह विविध सोयीसुविधांची पाहणी करीत आढावा घेतला.
१६ जूनपूर्वी होणार अहवाल सादरछत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास भेट देऊन पायाभूत सुविधा, औषधोपचार सेवांबाबत अभ्यास केला जाईल. उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्यानुसार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणारा सविस्तर अहवाल १६ जूनपूर्वी न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
‘लोकमत’ने मांडली होती स्थितीनांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ ते ४८ तासांत मृत्यू पावलेल्या रुग्णांची संख्या व परिस्थितीविषयी ‘लोकमत’ने ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. हे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आरोग्य यंत्रणेने या दोन्ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील परिस्थिती बदलण्यासाठी पाऊल उचलले. घाटी रुग्णालयात ‘चिठ्ठीमुक्त घाटी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. येथे आता ९० ते ९५ टक्के औषधी रुग्णांना मोफत दिल्या जात असल्याचा दावा केला जातो.