२४ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेत गोंधळ

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, उमरगा तालुक्यातील २४ ग्रामंपचातीचे आरक्षण व प्रभाग रचना चुकीच्या पध्दतीने काढल्याचे पुढे आल्याने याप्रकरणी उमरगा तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, यापुढील प्रक्रियेसाठी तातडीने भूम तहसीलदारांची संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जुलै ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे आणि नव्याने अस्तिवात आलेल्या ४२९ ग्रामपंचायतींचा प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या आरक्षणासंदर्भात हरकत दावे दाखल करण्यासाठीचा कालावधी ५ फेब्रुवारी होता. प्राप्त आक्षेप अर्जावर ६ फेब्रुवारी रोजी भूम, परंडा, उमरगा, ७ रोजी उस्मानाबाद, तुळजापूर व लोहारा तर ८ फेब्रुवारी रोजी कळंब आणि वाशी तालुक्यांतून प्राप्त अर्जावर उपजिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर यांनी रविवारी सुनावणी घेतली. सोमवारी रात्री साडे दहाच्या सुमारास प्राप्त झालेले आक्षेप निकाली काढण्याचे काम सुरु होते. यात कळंब ११ तर तुळजापूर तालुक्यातील ७ असे एकून १८ आक्षेप मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.तसेच उस्मानाबाद ९, कळंब ८, लोहारा २ आणि तुळजापूर तालुक्यातील सात असे सतावीस अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.दरम्यान, उमरगा तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींची प्रभागरचना तपासली असता यामध्ये २४ गावांची प्रभाग रचना मुंबई ग्रामपंचायत बाबतच्या कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता उरकल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये गावच्या प्रभागात विभाजन करणे आणि स्त्रीया, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखून ठेवण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश आहे.त्यामुळे याप्रकरणी उमरग्याचे तहसीलदार एस. व्ही. स्वामी यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, दोन दिवसांत खुलासा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, उमरगा तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचना व आरक्षणामध्ये उपरोक्त अहवाल व आक्षेप सुनावणी आधारे दुरूस्त करणे आवश्यक आहे, अशा ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचना व आरक्षणामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी तसेच आरक्षण काढण्याच्या प्रक्रियेकरिता भूम तहसीलदारांना संपर्क अधिकारी म्हणून तातडीने नियुक्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत. ज्या गावांतून आक्षेप आलेले आहेत, त्याची तपासणी करून योग्य त्या दुरूस्त्या करण्यास संबंधित तहसीलदारांना सांगण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरही बऱ्याचशा ग्रामपंचायती ज्यामध्ये हरकती, आक्षेप आलेले नाहीत, तेथे सदोष प्रभाग रचना व सदोष आरक्षणाबाबतच्या त्रुटी आहेत. त्यामुळे सर्व तहसीलदारांनी त्यांच्या तालुक्यातील जेवढ्या ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना व आरक्षण करावयाचे आहे, त्याचा अभ्यास करून पुन्हा छाननी करावी व त्यानंतरच अंतिम प्रपत्र-अ मान्यतेसाठी अहवालासह सादर करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या प्रकारच्या चुका आढळून आल्यास संबंधित तहसीलदारांना जबाबदार धरून कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशामध्ये दिला आहे.