औरंगाबाद : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या खाजगी अनधिकृत प्राथमिक शाळा बंद करा. प्रत्येक शाळांच्या दर्शनी भागात अनधिकृत शाळा नसल्याचे बोर्ड लावा, असे आदेश सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती मीना शेळके यांनी दिले.
सभापती मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शुक्रवारी जि. प. शिक्षण समितीची बैठक घेण्यात आली. जिल्हाभरात सर्वत्र अनधिकृत शाळा राजरोसपणे सुरू आहेत, याकडे सदस्यांन लक्ष वेधले. तेव्हा औरंगाबाद तालुक्यात अशी एकही अनधिकृत शाळा नाही, असे गटशिक्षणाधिकारी राकेश साळुंके यांनी स्पष्ट केले. तेव्हा सभापती शेळके यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांची तपासणी करून त्या अनधिकृत शाळा तात्काळ बंद कराव्यात, असे आदेश दिले. या बैठकीत जि. प. शाळांच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात ४० टक्क्यांपेक्षा कमी गुणवत्ता असलेल्या ४२ शाळा असून, यामध्ये कन्नड तालुक्यात २२, सिल्लोड १०, सोयगाव ६ व गंगापूर तालुक्यात ४ शाळा आहेत. या शाळांच्या गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करून सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील कुठलीही शाळा ५० टक्क्यांपेक्षा खाली राहणार नाही, असा शब्द यावेळी शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल यांनी दिला. ‘सीबीएसई’च्या नावाखाली अनेक शाळांकडून पालकांची फसवणूक केली जात आहे. अशा शाळांची ५ जूपर्यंत तपासणी करण्यात यावी, अशी सूचना केली.
पूर्वमान्यतेशिवाय वर्ग सुरू करू नकाबैठकीत जि. प. शाळांना वर्ग जोडण्याचा विषय चर्चेला आला. तेव्हा शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वीचे वर्ग जोडले जातात. परंतु पूर्वमान्यतेशिवाय हे वर्ग सुरू करूनयेत, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत.असे वर्ग जोडण्यासाठी शिक्षण समितीची परवानगी घेऊन मगच सदरील प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे सादर करावेत लागतात. दरम्यान, ९ वीच्या वर्गासाठी प्राप्त झालेल्या ४३ प्रस्तावांची निकषाप्रमाणे तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे जैस्वाल म्हणाले.