- विकास राऊत
औरंगाबाद : शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत लघुसिंचन जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र काळे यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या कामांत नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामे केल्याचे चौकशी अहवालानुसार समोर आलेले असताना आता पुन्हा नव्याने दक्षता समितीकडून त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात येणार आहे. अभियंता काळे यांना क्लीन चीट (अभय) देण्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हाधिकारी तसेच शासनाची दिशाभूल करीत योजनेच्या कामासाठी आलेला निधी चालू वर्षाच्या कामासाठी वाटप केला नाही. सिमेंंट बंधारा कामांची देयके न देता इतर कामांची देयके काढून शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका अधीक्षक अभियंता व्ही.बी. नाथ यांनी काळे यांच्याप्रकरणी केलेल्या चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. योजनेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम हे आहेत, तर सचिव म्हणून कृषी अधीक्षक संजीव पडवळ आहेत. या प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांनी पडवळ यांना अनेकदा चौकशी करण्याचे आदेश दिले; परंतु त्यांनी या प्रकरणाकडे कानाडोळा केल्याचे दिसते.
अधीक्षक अभियंत्यांवर ‘भरोसा नाय काय?’ मागील दोन वर्षांच्या काळात कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांची अधीक्षक अभियंता व्ही.बी. नाथ यांनी चौकशी करून त्याचा अहवाल मुख्य अभियंत्यांना पाठविला. त्या अहवालात महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लक्ष वेधत कार्यकारी अभियंता काळे यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. असे असताना त्यांना त्या पदावरून बाजूला केलेले नाही किंवा त्यांचे निलंबनदेखील विभागाने केले नाही. उलट थकीत राहिलेल्या कामांच्या निधी वाटपाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली. अधीक्षक अभियंता नाथ यांच्या अहवालावर सचिवांना ‘भरोसा नाय काय?’ असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे.
असा केला निधीचा वापर दुरुस्ती आणि सिमेंट बंधार्‍यांच्या कामांसाठी वर्ष २०१६-१७ मध्ये २५ कोटी ४१ लाख रुपये निधी कार्यकारी अभियंता काळे यांना वर्ग करण्यात आला. हा निधी वर्ष २०१६-१७ मध्ये पूर्ण झालेल्या कामांसाठी वापरण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी जलसंधारण, कार्यकारी अभियंत्यांना दिले होते; परंतु अभियंत्यांनी २०१६-१७ मधील कामांसाठी १३ कोटी १९ लाख व २०१५-१६ या वर्षांत केलेल्या कामांसाठी ९ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च केले. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार वर्ष २०१५-१६ मधील कामांची बिले देण्यासाठी हा निधी नव्हता.
मंत्री आणि सचिवांचे मत असे... जलसंधारण खात्याचे मंत्री राम शिंदे यांनी सांगितले की, संबंधित अभियंता जि.प. आस्थापनेवर असून, ते जलसंधारण खात्यात प्रतिनियुक्तीवर आलेले आहेत. याप्रकरणी जि.प. आस्थापनेने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी या प्रकरणात ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले, सदरील प्रकरणाची दक्षता समितीमार्फत चौकशी होईल. यासाठी स्वतंत्र अभियंते नेमण्यात आले असून, दक्षतेच्या चौकशीनंतर पुढील कार्यवाही होईल.