लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात केली. प्रारंभी नागरिकांकडून लसीकरणाला अजिबात प्रतिसाद नव्हता. आता नागरिकांचा याला उदंड प्रतिसाद मिळत असताना शासनाकडून लस मिळत नसल्याचे चित्र आहे. एकट्या औरंगाबाद शहराला दररोज किमान १५ हजार लसीची गरज असताना, शासनाकडून फक्त एक ते दोन हजार लस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर लांबलचक रांगा लागत आहेत.
१८ ते ४४ वयोगटासाठी शासनाकडून अत्यंत कमी प्रमाणात लस उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहरात दररोज अकराशे ते बाराशे जणांना लस दिली जात आहे. ४५पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी लस उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे महापालिकेला एक दिवस लसीकरण केल्यानंतर आठ दिवस मोहीम बंद ठेवावी लागत आहे. शासनाकडून मुबलक प्रमाणात लस उपलब्ध करून दिली जात नसल्यामुळे ही विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाकडून आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवस लस देण्यात येत आहे. ५ ते १० हजारांपेक्षा जास्त लस दिली जात नाही. मागील दीड महिन्यांपासून लसीकरणाचा हा खेळ सुरू आहे. शनिवारी बऱ्याच दिवसानंतर महापालिकेने ४५ वर्षांपेक्षा पुढील नागरिकांसाठी नोंदणी न करता लसीकरण सुरू केले. त्यामुळे नागरिकांनी अलोट गर्दी केली. यावेळी दुसरा डोस घेणाऱ्या नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येत होते.
शहरात ६ सेंटर सुरू
१८ ते ४४ वयोगटासाठी सहा केंद्र काही दिवसांपासून सुरू करण्यात आली आहेत. प्रत्येक केंद्रावर फक्त दोनशे जणांना लस देण्यात येते. ४५पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी शासनाकडून लस उपलब्ध करून देण्यात आली तर २२ ते २५ लसीकरण केंद्र सुरू ठेवण्यात येतात. लस संपताच केंद्र पुढील अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात येते. या प्रकाराला सर्वसामान्य नागरिक प्रचंड कंटाळले आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये जाऊन नागरिक लस घेत होते. शासनाने खासगी रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेले लसीकरणही बंद केले.
नागरिक वैतागले
केंद्र आणि राज्य शासन लसीकरणासंदर्भात मागील काही दिवसांपासून अक्षरशः टोलवाटोलवी करत आहे. शासनाने सरसकट लसीकरण सुरू करावे. ज्या नागरिकांना पैसे देऊन लस घ्यायची आहे, त्यांना खासगी रुग्णालयात पाठवावे. मात्र, नागरिकांचा चेंडू करू नये, ही विनंती.
राजीव वनारसे
कोणत्याही सरकारला नागरिकांच्या जीवाची काळजी नाही. नागरिकांच्या जीवाची काळजी असती तर अशा पद्धतीने लसीकरणाचा खेळ मांडला नसता. महामारीत नागरिकांचा जीव वाचविण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. मात्र, असे प्रयत्न होताना सरकारकडून दिसून येत नाहीत, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल.
कल्पना त्रिभुवन
१८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांनी शासनाच्या कोविन ॲपवर नोंदणी केली तरच लस मिळत आहे. नोंदणीसाठी हजारो नागरिक दिलेल्या निर्धारित वेळेत प्रयत्न करतात. त्यातील बोटावर मोजण्याएवढ्या नागरिकांना यश मिळते. उर्वरित नागरिकांना दररोज रात्री नोंदणीसाठी अथक परिश्रम घ्यावे लागत आहेत.
दत्ता पाटील.
१८पेक्षा जास्त, दुसरा डोस तिसऱ्या ठिकाणी
१८ ते ४४ वय असलेल्या नागरिकांसाठी वेगळे निकष लावण्यात येत आहेत. पूर्वी नागरिकांना कोविशिल्ड लस देण्यात आली. जेव्हा दुसरा डोस घेण्याची वेळ आली तेव्हा संबंधितांना या केंद्रावर जा, त्या केंद्रावर जा, अशी टोलवाटोलवी सुरू झाली. मागील काही दिवसांपासून शहरातील जवळपास ४० हजार नागरिक दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुसरा डोस वेळेवर न मिळाल्यास पहिला डोस वाया जाण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
लसीकरण सकाळी १० ते दुपारी ४ पर्यंत
लसीकरण करताना ४५पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांचे जागेवरच रजिस्ट्रेशन करून घेण्यात येते. या किचकट प्रक्रियेला बराच वेळ लागतो. त्यामुळे लसीकरण मोहीम लवकर राबविणे शक्य होत नाही. अनेक नागरिकांना आजही शासनाच्या कोविन ॲपवर नोंदणी करता येत नाही. त्यामुळे अनेक नागरिक सकाळपासूनच लसीकरण केंद्रावर रांगा लावून बसत आहेत.
३७,०१,२८२
जिल्ह्याची लोकसंख्या
२,५०,०२४
आतापर्यंत शहरात लसीकरण
१,९४,४११
पहिला डोस
५५,६१३
दुसरा डोस
३९,७७२
हेल्थलाईन वर्कर
४४,१४६
फ्रन्टलाईन वर्कर
१,३०,८३६
एकूण कोरोना रुग्ण
१,१९,११७
कोरोनामुक्त
८७,२८१
५९पेक्षा जास्त (विविध आजार)
३,२५१
१८ ते ४५ वय
लसीकरण ९ टक्के