वाळूज महानगर : रांजणगाव शेणपुंजी येथे घरे वाचविण्यासाठी नागरिक एकवटले असून, या संदर्भात रविवारी अतिक्रमणधारकांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत मालमत्तेचे पुरावे गोळा करुन उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
वाळूज औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या रांजणगाव शेणपुंजी गावातील अनेकांनी शासकीय गायरान व महार हाडोळा जमिनीवर अतिक्रमणे करुन पक्की घरे बांधली आहेत. येथील शासकीय गट क्रमांक २, ५५,७५, ७६, ७७,७८, ७९, ८२, ८३ व ८४ मधील जमिनीवर जवळपास ४ हजार घरे बांधली आहे. दरम्यान, हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी सामाजिक कायकर्ते शेख सिंकदर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दीड महिन्यापूर्वी दिले आहेत.
तसेच ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. विशेष म्हणजे या जागेवर ग्रामपंचायत कार्यालय, जि.प. शाळा, अंगणवाड्या, खाजगी शाळा आदीसह हजारो नागरिकांची घरे आहेत. याच बरोबर अनेकांनी छोटे-मोठे व्यवसाय सुरु केले आहेत. या संदर्भात कायदेशीर लढा उभारण्यासाठी शिवसेनेचे विभाग प्रमुख कैलास हिवाळे यांनी पुढाकार घेत रविवार अतिक्रमणधारकांची बैठक घेतली. यात अॅड. आर.यू.हनवते यांनी न्यायालयाच्या आदेशाविषयीची माहिती देवून उपस्थितांच्या शंकाचे निरसन केले. बैठकीला कैलास हिवाळे, गोरखनाथ लोहकरे, रावसाहेब भोसले, शिवराम ठोंबरे, भगवान साळुंखे, शेख जावेद, प्रदिप सवई, राजेश उनवणे आदींसह सुमारे ४०० नागरिकांची उपस्थिती होती.