गृह विभागाचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, नांदेडचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक,

मूळ आरोपीला वाचविण्यासाठी पोलिसांनीच खोटे कागदपत्र व खोटा आरोपी उभा केला,

न्यायालयाने त्याला त्याचदिवशी शिक्षा ठोठावून खटला खारीज केल्याचे प्रकरण

औरंगाबाद : मूळ आरोपीशी संगनमत करून, त्याला वाचविण्यासाठी पोलिसांनीच खोटे कागदपत्र तयार केले. न्यायालयात खोटा आरोपी उभा केला. न्यायालयाने त्याला त्याच दिवशी शिक्षा ठोठावून खटला खारीज केला. या एखाद्या चित्रपटातील कथानकाला शोभेल असे वास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणीदरम्यान २३ जून रोजी समोर आले.

सदर याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. व्ही. के. जाधव आणि न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्र शासन, गृह विभागाचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, नांदेडचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, परभणीचे पोलीस अधीक्षक व अपघातग्रस्त वाहनाचा मूळ मालक यांना नोटीस बजाविण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १३ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

अपघाताचे मूळ प्रकरण...

याचिकेत म्हटल्यानुसार निवृत्ती यशवंत साळवे त्यांच्या कुटुंबीयासोबत जिंतुरहून एका लग्नसमारंभातून परत येत असताना २७ डिसेंबर २०१५ रोजी एका निळ्या रंगाच्या डस्टर एमएच-१५-ईबी-३७३१ कारने भरधाव येऊन त्यांच्या गाडीला धडक दिली होती. या अपघातात साळवे व त्यांचे कुटुंबीय गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना उपचारासाठी परभणी येथील अतिदक्षता विभागात दाखल केले होते. साळवे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता.

वाहन व आरोपी दोघेही खोटे

साळवे यांनी विम्याच्या दाव्यासाठी कागदपत्रांची मागणी केली असताना पोलिसांनी टाळाटाळ केली. वकिलांमार्फत नोटीस पाठविल्यानंतर पोलिसांनी दोषारोप पत्राची प्रत दिली. ती पाहिल्यावर साळवे यांना धक्काच बसला. त्यातील अनेक साक्षीदारांचे प्रत्यक्षात जबाब न घेताच जबाब नोंदविले होते. पंचनामा न करताच तो केल्याचे भासविले होते. एमएच-१५-ईबी-३७३१ या वाहनाने अपघात केला असताना, एमएच-१५-ईबी-३१३७ या गाडीची विम्याची कागदपत्रे जोडली होती. अपघातग्रस्त कारचा मालक व चालक विवेककुमारसिंगऐवजी दत्ता मगर यांना आरोपी दाखविले होते. पोलिसांनी वाहन व आरोपी दोघेही खोटेच उभे केले होते.

अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्या चौकशीत वास्तव आले समोर

साळवे निवृत्त व ज्येष्ठ नागरिक २०१५ ते २०१९ पर्यंत ज्येष्ठ अधिकारी व शासनाकडे दाद मागत होते. शेवटी परभणीच्या पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशाने अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रवन दत्त एस. यांनी चौकशी केली असता, दोषारोपपत्रात आरोपी दाखविलेला दत्ता मगर याने, काम नसल्यामुळे १०,०००/- रुपयांच्या बदल्यात आरोपी म्हणून हजर झाल्याचे, तसेच पोलिसांनी काही विचारले नाही व जबाब नोंदविला नाही, असे सांगितले. घटनास्थळ पंचनाम्यावरील पंचांनी ते घटनास्थळावर गेले नाही व घटनास्थळ पंचनाम्यावर आमच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचे सांगितले. अपघातग्रस्त गाडीचा चालक रामेश्वर जगताप व अन्य साक्षीदारांनी, पोलिसांनी त्यांच्यानावे नोंदविलेला जबाब त्यांचा नाही असे सांगितले.

सदर चौकशीमध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांनी पोलीस अधिकारी किरण भुमकर व पोलीस अधिकारी अशोक हिगे यांनी गुन्ह्यातील अपघातग्रस्त वाहनाचा चालक (आरोपी) बदलून मूळ आरोपींशी संगनमत करून गुन्ह्यातील खरा आरोपी वगळून दत्ता मगर यास १०,०००/- रुपयांचे आमिष दाखवून गुन्ह्याचा आरोप स्वत:वर घेण्यास प्रवृत्त केले. कोणत्याही प्रकारच्या साक्षीदारांकडे प्रत्यक्ष जाऊन तपास न करता, खोटे तपास टिपण तयार केले, त्यावर खोट्या स्वाक्षऱ्या केल्या. घटनास्थळावर न जाताच, माहीत असलेल्या इसमांच्या नावे पंचनामा लिहून त्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या केल्या. अपघात करणाऱ्या वाहनाचे कागदपत्र न घेता दुसऱ्याच वाहनाचे कागदपत्र दोषारोपपत्रात सादर केले. दोषारोपपत्र मंजुरी प्राप्त झाल्याची खोटी केस डायरी लिहून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यामुळे कारचे मालक विवेकसिंह (मूळ आरोपी) व पोलीस अधिकारी भुमकर व हिंगे हे भा.द.वि. कलम २०१, २११, २१२, ४१९, १९३, १९६, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, १२०, अन्वये शिक्षेस पात्र असल्याने त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, असा अहवाल ३१ जानेवारी २०२० रोजी परभणीचे पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, आजतागायत सदर पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही.

न्यायालयाने ठोठावली शिक्षा

यात धक्कादायक बाब म्हणजे सदर खोटा आरोपी दोषारोपपत्राद्वारे न्यायालयात सादर केल्याची बाब व वरील उल्लेखीत अहवाल अर्जाद्वारे पोलीस निरीक्षक यांनी जिंतुर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे सादर केला व गुन्ह्यातील खरा आरोपी शोधून दोषारोपपत्र सादर करण्यास मुदत मिळावी, अशी विनंती केली. यानंतर १ मार्च २०२१ रोजी खोटा आरोपी न्यायालयासमोर हजर केला. न्यायालयाने त्याचदिवशी त्याला ७०००/- रुपये दंड व कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा सुनावली होती.

म्हणून साळवे यांनी अ‍ॅड. अमरजितसिंग बि. गिरासे व अ‍ॅड. योगेश बी. बोलकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.