छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात व शहरात अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ हजार ८०० कोटी रुपयांची योजना केंद्र शासनाने मंजूर केली आहे. योजनेतून ६३ ठिकाणी उपकेंद्रे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी जागांचा शोध सुरू झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक साहाय्यातून सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्याला ३७ हजार कोटी मिळाले आहेत, तर छत्रपती संभाजीनगर शहरासह ग्रामीण भागात अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी ३ हजार ८०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या अनुषंगाने शुक्रवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात केंद्रीय राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी बैठक घेतली. बैठकीला विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, मुख्य अभियंता डाॅ. मुरहरी केळे उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. कराड यांनी सांगितले, आरडीएसएस योजनेतून शहर, जिल्ह्यात वीज वितरणाच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, पुरवठ्याच्या गुणवत्ता व उपलब्धतेत सुधारणा करणे, ग्रामीण भागात फीडर सेप्रेशन करणे, स्मार्ट मीटरिंग करून विजेचे होणारे नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न असेल. जिल्ह्यात महावितरणला ६३ ठिकाणी जागांची गरज आहे. त्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या सर्व जागांची सात दिवसांत एनओसी देण्याबाबत संबंधितांना सूचना केल्या आहेत.
ग्रीन एनर्जी निर्मिती, जायकवाडीत पाहणीकेंद्र सरकारच्या सोलर सिटीची योजनेअंतर्गत छतावर (रुफ) सोलर करता येईल का, यावर बैठकीत चर्चा झाली. छतावर सोलर पॅनलद्वारे वीजनिर्मिती झाली तर संबंधितांचे ८० टक्के वीजबिल कमी होऊ शकते. शहरात एका झोनमध्ये पथदर्शी म्हणून रुफ सोलरद्वारे वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी मनपाला सूचना दिल्या आहेत. जायकवाडीत १५ एकरात फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पाहणीसाठी पर्यावरण विभाग, वन विभागाकडून एनओसी मिळाली आहे. इथे तयार होणारी वीज खरेदी करण्यासंदर्भात या महिन्याच्या अखेरीस करार होणार असल्याचेही डॉ. कराड म्हणाले.