औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यासाठी आता सर्वच विभागांची कसरत सुरू आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत तब्बल १६८ कोटी ४ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. मार्चअखेरपर्यंत हा निधी खर्च न झाल्यास तो शासनाला परत करण्याची नामुष्की ओढावणार आहे.
जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर, अर्थ समितीचे सभापती विलास भुमरे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी मागील दोन महिन्यांपासून यंदा अखर्चित निधीपैकी एक रुपयाही व्यपगत होणार नाही, याबाबत सातत्याने सर्व विभागप्रमुख, सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना आढावा बैठकांच्या माध्यमातून सूचना दिल्या. त्यानुसार बहुतांशी कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या.
अनेक कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता देण्यात आल्या. अनेक कामांच्या ‘वर्कआॅर्डर’ही दिल्या. काही कामांची बिले निकाली काढण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. एवढे सारे परिश्रम घेतल्यानंतरही फेब्रुवारीअखेरपर्यंत २०१७-१८ मध्ये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीपैकी सुमारे १६८ कोटी रुपये अखर्चित असल्याची बाब समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील निधीच्या खर्चाचीदेखील सारखीच परिस्थिती आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या २०३ कोटी १९ लाख ८१ हजार रुपयांपैकी आतापर्यंत अवघे ९७ कोटी ३ लाख १३ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. अजूनही १०६ कोटी १६ लाख ६८ हजार रुपये शिल्लक आहेत.
याव्यतिरिक्त शासनाकडून मिळालेल्या हस्तांतरित आणि अभिकरण योजनांचा ९० कोटी ४९ लाख रुपयांच्या निधीपैकी ५५ कोटी १० लाख ८५ हजार रुपये खर्च झाले असून, ३५ कोटी ३८ लाख १५ हजार रुपये खर्चाविना पडून आहेत. विशेष घटक योजनेंतर्गत यंदा ७१ कोटी ६४ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यापैकी अवघे ५ कोटी ९८ लाख ८५ हजार रुपये खर्च झाले असून, ६५ कोटी ६५ लाख ४० हजार रुपये शिल्लक आहेत. जि.प. उपकराच्या निधीचीही अवस्था तशीच आहे. ५४ कोटी ६१ लाख ४४ हजार रुपयांपैकी अवघे १३ कोटी ९ लाख ५३ हजार रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. ४१ कोटी ५१ लाख ९० हजार रुपये मार्चअखेरपर्यंत खर्च करावे लागणार आहेत.
‘सीईओ’च सादर करणार अर्थसंकल्पलोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आता केव्हाही लागू शकते. अद्यापही अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढण्यात आलेली नाही. नोटीस जारी केल्यानंतर सभेसाठी किमान १० दिवसांचा अवधी द्यावा लागतो.४ त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्यामार्फतच सादर करण्याविषयी जिल्हा परिषदेत हालचाली सुरू झाल्या असून, १९ किंवा २० मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर होईल. दरम्यान, यास स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौर यांनीही दुजोरा दिला आहे.