औरंगाबाद : उदगीर नगरपालिकेचे नगरसेवक बापूराव पुंडलिकराव येलमाटे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासन व लातूर जिल्हा जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर आठ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
नगरपालिका निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार शेषराव माधवराव सुडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार प्रतिवादी येलमाटे हे मूळचे कर्नाटकमधील बीदर जिल्ह्यातील औरद येथील रहिवासी आहेत. तेथील मतदार यादीतही त्यांचे नाव आहे. दरम्यान, उदगीर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) त्यांनी निवडणूक लढविली व ते विजयी झाले. मात्र, येलमाटे यांनी बोगस कागदपत्रांआधारे रहिवासी प्रमाणपत्र मिळविले, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत ‘यलम’ जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले. लातूर येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांना वैधता प्रमाणपत्र दिले. त्याला याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला.
येलमाटे हे राज्याचे रहिवासी नसल्याने त्यांना जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. सदर वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे व त्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे अधिकार नसल्याचे पडताळणी समितीने याचिकाकर्त्याला कळविले. त्या नाराजीने सुडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य शासन, बापूराव येलमाटे व लातूर जिल्हा जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले.