औरंगाबाद : शासनाने वर्ग-२ जमीन विक्री प्रकरणातील अनियमितता आणि केलेल्या कारवाईचा खुलासा विभागीय आयुक्तांकडून मागविला आहे. या संदर्भात शासनाचे एक पत्र विभागीय प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. सव्वा महिन्यापासून मराठवाड्यातील महसूल प्रशासनात वर्ग-२ जमिनीच्या विक्री परवानगीत अनियमितता झाल्याचे प्रकरण गाजत आहे.
या प्रकरणात निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, देवेंद्र कटके यांना निलंबित करण्यात आले असून, अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे, सेवानिवृत्त अप्पर आयुक्त किसनराव लवांडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यानच्या काळात निलंबनाला स्थगिती मिळावी, यासाठी कटके यांनी कोर्टात, पोलिसांत आणि शासनाकडे दाद मागितली. हे सगळे प्रकरण सुरू असताना शासनाने विभागीय प्रशासनाला पत्र देऊन या प्रकरणात नेमके काय झाले आहे, याची माहिती मागविली आहे. शासनाने नेमकी कोणती माहिती मागविली, याबाबत जास्त माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही.
खुलासा नव्हे स्पष्टीकरणसदरील प्रकरणात शासनाने खुलासा मागविला नसून स्पष्टीकरण मागविले आहे. जमीन अनियमितता प्रकरणात शासनाने प्राथमिक माहिती मागविली होती, ती देण्यात आली. शासनाला खुलासा म्हणून नाही तर अर्ज, तक्रारींच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण हवे होते, असे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी स्पष्ट केले.शासनाने जी माहिती मागितली ती दिल्याचे ते म्हणाले.
वर्ग-२ च्या जमीन विक्री प्र्रकरणी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाआधारे गावंडे, कटके हे अधिकारी निलंबित झाले. तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी सोरमारे यांनाही निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस आयुक्तांनी बजावली. नोटीसचा खुलासा त्यांनी दिलेला नाही. तक्रारकर्ता काळे आणि जमीन विक्री परवानगीत नोटीस बजावलेले सोरमारे यांच्यात २४ जानेवारी रोजी अर्धातास अ‍ॅण्टी चेंबरमध्ये खलबते सुरू होते. विभागीय आयुक्तांची दिशाभूल तर झाली नाही ना? यावर विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर म्हणाले, माझी दिशाभूल होण्याचा प्रश्न नाही. विक्री परवानगी प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तक्रारीनुसार चौकशी करून कारवाई केली. सोरमारे यांना देखील नोटीस दिली आहे.
महसूल प्रशासनात चर्चाजमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील तक्रारकर्ता काळे आणि अप्पर जिल्हाधिकारी सोरमारे यांच्यातील बंद दाराआड झालेल्या चर्चेचे वृत्त लोकमतने गुरुवारच्या अंकात प्रकाशित केल्यानंतर महसूल प्रशासनात खळबळ माजली आहे. ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे, त्याच अधिकार्‍यांसोबत तक्रारकर्ता कशासाठी भेटतो. या सगळ्या प्रकरणामागे महसूल प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगण्यामागचा सूत्रधार कोण आहे. हे बहुतांश महसूल अधिकार्‍यांना समजले आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांना क्लीन चीटया सगळ्या वर्ग-२ च्या जमिनी विक्री परवानगीमध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांना क्लीन चीट देण्यात आल्याची चर्चा महसूल प्रशासनात आहे. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालातील निष्कर्ष पानावर महसूल उपायुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी पांडे यांच्यामार्फत निलंबित उपजिल्हाधिकारी गावंडे यांनी सहा ठिकाणच्या गायरान प्रकरणात परवानग्या दिल्या आहेत. त्यात शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाला आहे. या प्रकरणात आयुक्तांनी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांकडून खुलासा मागविलेला नाही.