औरंगाबाद : जलसंपदा विभागातील दप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक व मोजणीदार या संवर्गावर सातव्या वेतन आयोगात अन्याय झाला आहे. कालवा निरीक्षक, मोजणीदारांना १० वर्षानंतर केवळ १०० रुपयांची वाढ होणार आहे. याविरुद्ध फेब्रुवारीत मुंबईमध्ये आंदोलन करण्याचा निर्णय रविवारी एका बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटनेची सिंचन भवनात ही बैठक झाली. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष एम. जी. फंदीलोळू, राज्य सरचिटणीस गणेश सोनवणे, कोषाध्यक्ष अभिजित कुलकर्णी, सतीश वाळूंज, भागवत पाटील, नारायण तमनर, संदीप कमले, तुकाराम गोरे, सुनील काकडे, जी. आय. मिर्झा, बाळकृष्ण मिसाळ, बाबासाहेब वाघमारे, प्रदीप बोरुडे आदींसह सिंचन कर्मचाºयांची उपस्थिती होती.
कालवा निरीक्षक, मोजणीदार, दप्तर कारकून या कर्मचाºयांच्या बाबतीत शासनाने २८ आॅक्टोबर २००९ रोजी जीआरनुसार सिंचन सहायक पदनिर्मित करून २ हजार ४०० रुपये ग्रेड पे देण्याचे प्रस्तावित होते. आजपर्यंत हा प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे, मंजूर झालेला आहे, असे कर्मचाºयांना सांगण्यात येत होते. परंतु २ हजार ४०० रुपयेऐवजी २ हजार रुपयांचा ग्रेड पे झाल्याची माहिती सातवा वेतन आयोगाच्या पोर्टलद्वारे माहिती मिळाली आहे. पदानवती केल्याने अन्याय आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे. ग्रेड पे १ हजार ९०० रुपये होता. त्यामुळे केवळ १०० रुपयांची अन्यायकारक वाढ होणार असल्याचे पदाधिकाºयांनी सांगितले.
सिंचन सहायक संवर्गदप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक, मोजणीदार पदांचे एकत्रिकरण करून एकच सिंचन सहायक संवर्गाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाºयांवर होणाºया अन्यायाचीही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे ४ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत धरणे आंदोलन क रण्याचा निर्णय घेतल्याचे, एम. जी. फंदीलोळू यांनी सांगितले.