औरंगाबाद : प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून २८ फेब्रुवारीपर्यंत डीसीपीएसधारक शिक्षकांच्या कपातीचा हिशोब, शासन हिस्सा व व्याजाची परिगणना करून ते खात्यावर जमा करणे व ऑनलाईन खाते उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सक्तीच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे शिक्षण विभाग घाई करत असल्याने जुनी पेन्शन हक्क लढा सेनेने याला विरोध करत मागील कपातीचा हिशोब दिला तरच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट होऊ, अशी भूमिका घेतली आहे.
डीसीपीएस अर्थातच नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना शिक्षकांंना लागू केली होती. मात्र, जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी होत असताना शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू न करता गेल्यावर्षी केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना लागू करताना वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन शिक्षकांच्या मागील कपातीचा ताळमेळ बसवून या नवीन योजनेचे ऑनलाईन शालार्थ पोर्टलवर खाते उघडून जुन्या रकमा वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, शासनाने अनेक वर्षांपासून याबाबतीत चालढकल व दिरंगाई केल्याने दोन वर्षांपासूनचा हिशोब शिक्षकांना दिलेला नाही. अगोदर मागील कपातीचा अचूक हिशोब मिळवून दिला तरच खाते उघडण्याचा विचार शिक्षक करतील, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवदेनाद्वारे दीपक पवार, अमोल एरंडे, उद्धव बोचरे, महेश लबडे आदींनी केली आहे.