छत्रपती संभाजीनगर : ‘ब्रँडेड’पाठोपाठ जेनेरिक औषधींच्या ‘एमआरपी’मध्ये घोळ असल्याची ओरड सर्वसामान्यांतून होत आहे. ‘एमआरपी’पेक्षा स्वस्त दरात औषधी देण्याची स्पर्धाच शहरात सुरू झाली आहे. ‘एमआरपी’वर तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जात आहे. यातून ‘एमआरपी’ही किमान ८० टक्के अधिक लिहिली जात असल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
‘एमआरपी’पेक्षा कमी दरात औषधी देण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. एका कंपनीची औषधी वेगवेगळ्या भागांत ‘एमआरपी’पेक्षा कमी, मात्र वेगवेगळ्या दरात विकली जात आहेत. विशेषत: जेनरिक औषधींच्या बाबतीत हा प्रकार अधिक होत आहे. त्यामुळे औषधीची मूळ किंमत आहे तरी किती , एमआरपी जास्त लिहिली जात आहे का, आपल्याला औषधी खरेच स्वस्त मिळेत का? असा प्रश्न रुग्ण आणि नातेवाइकांना पडत आहे.
जेनेरिक औषधींवर एमआरपी अधिक लिहिली जाते. त्यातून ती वेगवेगळ्या दरात विकली जातात. स्टँडर्ड औषधी ‘एमआरपी’वरच विकली जातात. त्याचे मार्जिन शासनच ठरवते. काहीजण स्वत:चे मार्जिन कमी करून विकतात, पण जेनरिकच्या बाबतीत तसे नाही. त्यामुळे जेनरिक आणि स्टँडर्ड औषधींच्या दरातील तफावत दूर करून शासनाने एकच नियम लावला पाहिजे, असे औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
११७ रुपये ‘एमआरपी’, दिले ७० रुपयांतएका जेनेरिक औषधीच्या १० गोळ्यांच्या स्ट्रिपवर ११७ रुपये किंमत लिहिण्यात आली आहे. मात्र, औषधी दुकानदाराने स्वत:हून त्याची किमत ७० रुपये सांगितली. तब्बल ४७ रुपये कमी करण्यात आले. म्हणजे जवळपास ६० टक्के सवलत देण्यात आली. ७० रुपये आकारण्यात येणाऱ्या औषधीची खरी किमत काय? असा सवाल रुग्णांकडून उपस्थित केला जातो आहे.
जिल्ह्यातील जनऔषधी केंद्रे : २५शहरातील स्वस्त औषधी दुकाने : सुमारे १००
औषधी दुकानांच्या रांगाघाटी रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयांच्या परिसरात औषधी दुकानांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. रुग्णालयातून बाहेर पडल्यानंतर रुग्ण, नातेवाईक औषधी दुकानांवर जातात. एका औषधीसाठी प्रत्येक दुकानात वेगवेगळी रक्कम आकारली जाते. विक्रेत्यांच्या सोयीसाठीच औषधी कंपन्यांकडून औषधांवर ‘असामान्य’ किमती छापल्या जात असल्याची ओरड होत आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळेच १०० रुपयांचे औषध हे कितीतरी जास्त किमतीने विकल्या जात आहे आणि हेच अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
न्यायालयाने दखल घ्यावीऔषधींवर अधिक एमआरपी छापण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे. जास्त एमआरपी लिहायची आणि विक्री करताना सवलत द्यायची, हा एकप्रकारे घोटाळा आहे. न्यायालयाने या प्रकाराची दखल घेतली पाहिजे. तरच या गैरप्रकारांना आळा बसेल.- कुंदन लाटे, जिल्हा समन्वयक, रुग्ण हक्क परिषद