औरंगाबाद : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदकविजेती कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षणांतर्गत शासकीय सेवेत नोकरी दिली जाते. मात्र, खऱ्या खेळाडूंची संधी हिसकावून घेताना १९९७ ते २००५ दरम्यान तब्बल २५९ जणांनी राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी न होताही खेळाचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवले होेते. यातील ३२ जणांना शासकीय सेवेत नोकरी मिळाली. बोगस प्रमाणपत्र असल्यामुळे या सर्वांच्या नोकरीवर आता गंडांतर आले आहे.
बनावट प्रमाणपत्र दाखल करण्याप्रकरणी शासनातर्फे औरंगाबाद येथे क्रीडा उपसंचालक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी व क्रीडासीन अधिकारी यांची समिती नेमली होती. या समितीतर्फे २६ ऑगस्ट ते सप्टेंबर महिन्यात खेळाडूंची सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर अंतिम अहवाल तयार केला असून यात तब्बल २५९ जणांनी बनावट प्रमाणपत्र दाखल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यासह नागपूर, जळगाव, सोलापूर, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, जालना येथील बोगस खेळाडूंनी बनावट प्रमाणपत्रद्वारे शासकीय नोकरी मिळविल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाले.
नीलेश राठोड, दीपक घोउके, गाेविंद सुरनर, इरपान अब्दुल सलाम पठाण, अमोल देशमुख, गजानन दासरवाड, सचिन तवर, मयूर चव्हाण, महेश देसाई, सचिन राठोड, अनिल सुर्यववाड, सुधीर बनकर, राधेशाम घोडके, सुनील जाधव, अमोल नाईकवाडे, अनिल चव्हाण, सुनील साेनुले, महादेव घोडके, संदीप मोरे, अरूण जाधव, पोपट गोंडे, अर्जुन थापाडे, सचिन चौधरी, अमोल संभारे, दीक दुणगहू, राजेंद्र राठोड, बंडू बोनटलवार, महेंद्र जगताप, दत्ता दुधाटे, किशोर खेडकर, अमोल सांबरे, रविंद्र फूंदक या अधिकाऱ्यांच्या सरकारी नोकरी आता धोक्यात आली आहे.