औरंगाबाद : शहरातील कचराकोंडी फोडण्यात २२ दिवस अपयश आलेल्या मनपाच्या नापास यंत्रणेकडून मायक्रो प्लॅनिंग करून घेण्याची व देखरेख करण्याची जबाबदारी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी भापकर यांच्यावर शुक्रवारी सोपविली. भापकर हे चॅलेंज पेलू शकतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. २२ दिवसांतील साचलेला कचरा कुठे टाकायचा याबाबत पालिकेने निर्णय घ्यावा. विंड्रो कम्पोस्टिंगसाठी इंदौरची संस्था मनपाला मदत करील. ३ महिन्यांत नारेगावसाठी बायो मायनिंग आणि शहरातील ११५ वॉर्डांत कम्पोस्टिंग व वर्गीकरणासाठी काय निर्णय होतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
शहरातील कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी २२ दिवसांत महापालिकेला अपयश आल्यानंतर शासनाने तातडीने विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यातच समिती नेमली आहे. मात्र आणखी भापकर यांच्यावर भार कशासाठी, यावर म्हैसकर म्हणाल्या, मायक्रो प्लॅनिंगसाठी भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काम केले जाईल. भापकर यांनी हे चॅलेंज घ्यावे. ४५ दिवसांत ओला कचरा कम्पोस्ट करून दाखवावा. मला ते पाहण्यासाठी ४५ दिवसांनी येथे यायला आवडेल. शहरातील कचरा केव्हा उचलायचा हे स्थानिक प्रशासन ठरवील. तो कचरा एकत्रित करायचा याबाबतही प्रशासनच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
२२ दिवसांपासून शहरातील कचरा समस्येवर उपाय निघत नाही. शासनापर्यंत बैठक झाल्या, तरीही तोडगा निघाला नाही. स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा फोल ठरली काय, पालकमंत्री आले तरीही निर्णय होऊ शकला नाही. यावर प्रधान सचिव म्हैसकर म्हणाल्या, प्रत्येकाची एक भूमिका असते. मलादेखील पहिल्यांदाच यावे लागले. ३ महिन्यांत प्रश्न सुटेल असा दावा त्यांनी केला.
प्रत्येक झोनमध्ये एकच यंत्रकम्पोस्टिंगसाठी प्रत्येक झोनमध्ये एक यंत्र असेल. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा उत्सर्जित करणारे हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, खानावळीतील कचरा ते स्वत: कम्पोस्ट करतील. ३०० पेक्षा जास्त अशा आस्थापना असल्याचे डॉ.भापकर यांनी सांगितले.