गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना खंडपीठाची नोटीस

वक्फ बोर्डातील साहित्य खरेदीत झालेल्या कोट्यवधींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून यासाठी ‘अ’ वर्ग दर्जाच्या अधिका-याची नेमणूक करावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : वक्फ बोर्डातील साहित्य खरेदीत झालेल्या कोट्यवधींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून यासाठी ‘अ’ वर्ग दर्जाच्या अधिका-याची नेमणूक करावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.खंडपीठाने राज्याच्या अल्पसंख्याक आयोग व गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांसह,औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व वक्फ बोर्डाच्या तत्कालीन सीईओ नसिमबानो पटेल यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.सातारा (औरंगाबाद) येथील मुस्तफा दिलावर खान पठाण व अंबाजोगाई (जि. बीड) येथील शेख अनिसोद्दीन मझबोद्दीन यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या मार्फत याचिका दाखल करून वक्फ बोर्डाच्या कामकाजासंबंधी विशेष पथक नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. वक्फ बोर्डाने २०१२ पासून केलेल्या साहित्य खरेदीची सविस्तर चौकशीची मागणीही त्यांनी केली आहे.संगणक खरेदीसाठी ४८ लाख ९० हजार ७१७ रुपये, झेरॉक्स मशीनसाठी ७५ लाख ७३ हजार ८३९ रुपये, झेरॉक्स मशीनसाठी ६ लाख ६ हजार ६९० रुपये, आॅनलाईन यूपीएससाठी ४४ लाख ८४ हजार २२० रुपये, फ्रॅकिंग मशीनसाठी ४४ लाख ८४ हजार २२० रुपये, प्रिंटर खरेदीसाठी ७ लाख २९ हजार ४९५ रुपये, कार्यालयातील फर्निचरसाठी २९ लाख २५ हजार रुपये, कार्यालयीन स्टेशनरीसाठी १९ लाख ५० हजार रुपये, कार्यालयीन वीज देयके व टेलिफोन बिलासाठी २६ लाख ८ हजार २४९ रुपये मंजूर करण्यात आले होते.प्रत्यक्षात खरेदी न करताच बोगस बिले व व्हाऊचर्स दाखविण्यात आल्याचा आरोप संबंधितांनी केला. सदर प्रकरणी बोर्डाच्या तत्कालीन सीईओ नसिमबानो पटेल यांनी चौकशी समिती नेमली. त्यात दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीईओ पटेल यांच्यावर आरोप असताना त्यांनी आपल्या खालचे अधिकारी अजिज अहमद सहायक सीईओ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. दोषींची चौकशी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या ‘अ ’ वर्ग अधिकाºयाकडून करण्यात यावी यासाठी शासनास २३ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पत्र देण्यात आले होते; परंतु चौकशी न झाल्याने त्यांनी खंडपीठात अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे मार्फत याचिका दाखल केली आहे.