औरंगाबाद-जळगाव महामार्गाच्या दुरवस्थेच्या वृत्ताची खंडपीठाने घेतली स्वत:हून दखल

प्रतिवादी केंद्र आणि राज्याचे पर्यटन खाते, राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणासह एकूण बारा प्रतिवाद्यांना नोटीस; पुढील सुनावणी १४ आॅगस्टला

ठळक मुद्देलोकमतच्या वृत्ताची खंडपीठाने घेतली दखल

प्रतिवादी केंद्र आणि राज्याचे पर्यटन खाते, राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणासह एकूण बारा प्रतिवाद्यांना नोटीस; पुढील सुनावणी १४ आॅगस्टलाऔरंगाबाद : ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी सुमोटो याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिवादी केंद्र आणि राज्याचे पर्यटन खाते, राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणासह एकूण १२ प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश बुधवारी (दि.३ जुलै) दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी १४ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.चौपदरीकरणासाठी रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे या रस्त्याची झालेली दुरवस्था, वाहतुकीला होणारा अडथळा, परिणामी जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची रोडावलेली संख्या आदींवर प्रकाश टाकणारे ‘जळगाव महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने बुधवारच्या (दि.३) अंकात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.याच आशयाच्या स्थानिक वृत्तपत्राच्या बातमीची स्वत:हून दखल घेत खंडपीठाने यापूर्वी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही याचिका चालविण्यासाठी न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून खंडपीठाने अ‍ॅड. चैतन्य धारूरकर यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी जळगाव महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करून याचिका दाखल करण्याचा आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार अ‍ॅड. धारूरकर यांनी याचिका तयार करून सदर रस्त्याचा पाहणी अहवाल, रस्त्याच्या दुरवस्थेची छायाचित्रे आणि अपेक्षित सुधारणांचे परिशिष्ट, तसेच ‘लोकमत’चा ३ जुलैचा अंक सादर केला असता खंडपीठाने केंद्र आणि राज्याचे पर्यटन खाते, राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरण, एमटीडीसी, राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय राष्टÑीय महामार्ग आणि वाहतूक मंत्रालय, विमान पत्तन प्राधिकरण आणि नागरी उड्डयन मंत्रालय, औरंगाबाद-जळगाव रस्त्याच्या कंत्राटदारासह एकूण बारा प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजाविण्याचा आदेश दिला.अ‍ॅड. धारूरकर यांनी औरंगाबादला देशातील महत्त्वाच्या शहरांशी जोडणारी हवाई वाहतूक (जेटची) सेवा बंद झाल्यामुळे पर्यटन व्यवसायावर झालेल्या परिणामासह इतर मुद्दे सादर केले आहेत. रेल्वेद्वारे ‘दुरान्तो’सारखी ‘सुपरफास्ट’ रेल्वेने औरंगाबाद शहर देशातील मुख्य शहरांशी जोडता येईल. औरंगाबादला ‘पीटलाईन’ मंजूर करावी. कोकणाप्रमाणे मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे विभाग मंजूर करावा, सिल्लोड आणि फुलंब्री शहरालगत ‘बायपास’ किंवा उड्डाणपुल’ तयार करावा आदी सुधारणांचे परिशिष्ट अ‍ॅड. धारूरकर यांनी खंडपीठात सादर केले. केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे आणि राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिल अर्चना गोंधळेकर काम पाहत आहेत.