५ कोटी १७ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक

लातूर : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झाली. या सभेत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील यांनी ५ कोटी १७ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक सभागृहात सादर केले. दरम्यान, ८ कोटी ४३ लाख ४७ हजार ७४९ रुपयांच्या विविध योजनांची तरतूदही सादर केली असून, सभागृहाने या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली.शिलकी अंदाजपत्रकासह एकूण ८ कोटी ४३ लाख ४७ हजार ७४९ रुपयांच्या अंदाजपत्रकानुसार उपाध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील यांनी शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर केला जाणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद सभागृहासमोर मांडला. समाजकल्याणच्या उत्पन्नाच्या २० टक्के तरतूद करणे बंधनकारक आहे. परंतु २०१५-१६ मध्ये मागील सर्व अनुशेषासह १ कोटी ९८ लाख ७ हजारांची भरघोस तरतूद केली आहे. तसेच २०१६-१७ साठी ३१ लाख ६० हजाराची तरतूद करणे आवश्यक असताना ३६ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर महिला व बालकल्याण विभागास उत्पन्नाच्या १० टक्के म्हणजे १५ लाख ८० हजारांचा निधी देणे आवश्यक असताना, २०१५-१६ मध्ये ५० लाख आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी ३० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. अपंग कल्याण विभागासाठी ३ टक्के प्रमाणे ४ लाख ७४ हजारांची तरतूद करणे आवश्यक असताना, १० लाख ५० हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा निधीसाठी दरवर्षी केवळ १० लाख ६० हजारांची तरतूद करण्यात येत होती, मात्र २०१६-१७ मध्ये २० लाख १ हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. गत दोन वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जात आहेत, अशा परिस्थितीत पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यामुळे कडबा कुट्टीचा वापर वाढला असून, यासाठी २०१५-१६ मध्ये ३२ लाख ५० हजारांचा निधी तर २०१६-१७ या वर्षासाठी ४८ लाखांची तरतूद करुन, शेतकऱ्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेने केला आहे. चालू वर्षात दुष्काळी परिस्थितीत उपकराच्या उत्पन्नात घट झाली असून, शासनाने परस्पर स्टॅम्प ड्यूटीमधून महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरणने परस्पर पाच लाखांची कपात केली आहे. लातूर जिल्हा परिषद भरघोस तरतूदीमुळे समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, अपंग कल्याण, पाणीपुरवठा आणि ई-गव्हर्नर या बाबी गतवर्षी प्रभावीपणे राबविल्या. त्यामुळे लातूर जिल्हा परिषद राज्यामध्ये दुसरी आली आहे. आता १ नंबरवर येण्यासाठी जिल्हा परिषदेने स्वत: काही योजना तयार केल्या आहेत. केंद्र व राज्याच्या योजनांबरोबर स्थानिक योजना राबवून राज्यातला दुसरा क्रमांक आता प्रथम क्रमांकावर आणायचा आहे. त्यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.