औरंगाबाद : शहरातील कचराकोंडीला आज २० दिवस होतील. आतापर्यंत महापालिका प्रशासनाला कचरा प्रश्नावर तोडगा काढता आला नाही. शहराच्या आसपास कुठेही कचरा टाकला, तर नागरिक अंगावर येत आहेत. ७ ते ८ हजार मेट्रिक टन कचरा शहरातील विविध रस्त्यांवर साचला आहे. कचर्याचा प्रश्न थेट खंडपीठात पोहोचला. मंगळवारी खंडपीठाने नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास मनाई केली. त्यामुळे महापालिकेची चारही बाजूंनी आता कोंडी झाली असून, अशा परिस्थितीत प्रशासन करणार काय...? याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
सिडको-हडकोसह चिकलठाणा, शिवाजीनगर, गारखेडा, सेव्हन हिल, क्रांतीचौक आदी भागांत कचराकोंडीची दाहकता अत्यंत कमी आहे. कारण या भागातील बहुतांश सर्व वॉर्डांमध्ये ओला व सुका कचरा वेगळा होतो. ओल्या कचर्यावर ठिकठिकाणी प्रक्रिया करण्यात येते. जुने शहर आणि आसपासच्या परिसरात कचर्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. रस्त्याच्या कडेला अक्षरश: डोंगर साचले आहेत.
मागील तीन ते चार दशकांमध्ये अशी कचराकोंडी औरंगाबादकरांनी कधीच अनुभवली नव्हती. कचराकोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी आतापर्यंत महापालिकेने सर्व लाईफलाईनचा वापर केला आहे. आता एकही लाईफलाईन प्रशासनाकडे शिल्लक राहिलेली नाही. कचर्यावर प्रक्रिया करणे हा एकमेव पर्याय मनपासमोर आहे. त्यासाठी यंत्रसामग्री लागते. कोट्यवधींची यंत्रसामग्री ‘आणीबाणी’ कायद्यात थेट खरेदी करण्यास आयुक्त नकार देत आहेत. निविदा प्रक्रियेनेच सर्व सोपस्कर पूर्ण करण्यावर त्यांचा भर आहे. निविदा प्रक्रियेला किमान ४५ दिवस लागतील. प्रकल्प उभारणीला दोन महिने किमान लागणार, हे निश्चित. आणखी तीन महिने औरंगाबादकरांना कचराकोंडीचा सामना करावा लागणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.
आंदोलकांनी नाक दाबल्यावर...महापालिका प्रशासनाने कचर्याच्या प्रश्नावर कधीच गांभीर्य दाखविले नाही. १६ फेब्रुवारीपासून नारेगावच्या आंदोलकांनी नाक दाबल्यावर महापालिकेचे डोके ठिकाणावर आले आहे. नारेगावच्या आंदोलकांनी चार महिन्यांपूर्वीच वॉर्निंग दिली होती, तेव्हा मनपाने आणखी मुदत वाढवून घेऊ असे म्हणत ‘टेक ईट ईझी’चे धोरण स्वीकारले होते. मनपा प्रशासनाच्या याच पद्धतीचे परिणाम शहरातील लाखो नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.