औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत कोट्यवधींचा निधी अखर्चित

अधिकारी आणि पदाधिका-यांमध्ये सुसंवाद नसल्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अजूनही ३१ कोटी १२ लाख ५७ हजार रुपयांचा निधी खर्चाच्या प्रतीक्षेत जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पडून आहे.

ठळक मुद्देशासनाकडून आतापर्यंत अवघा ३८ टक्के निधी प्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : अधिकारी आणि पदाधिका-यांमध्ये सुसंवाद नसल्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अजूनही ३१ कोटी १२ लाख ५७ हजार रुपयांचा निधी खर्चाच्या प्रतीक्षेत जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पडून आहे.नवीन सदस्य मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून अधिकारी आणि पदाधिकाºयांचा सूर जुळलेला नाही. कधी प्रशासनावर अविश्वास दाखवून, तर कधी अधिकाºयांना ‘टार्गेट’ केले जात असल्यामुळे जिल्हा परिषदेत कामांचे नियोजन वेळेत होऊ शकले नाही. आर्थिक वर्ष मावळण्यास आता अवघ्या दोनच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. असे असताना प्राप्त निधी खर्च व्हावा, अशी ना प्रशासनाची मानसिकता दिसते, ना पदाधिकाºयांची. मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीपैकी चालू आर्थिक वर्षात ७५ कोटी १ लाख ५६ हजार रुपयांचा अखर्चित होता.शासनाकडून मिळालेला निधी दोन वर्षांत खर्च करण्याची जिल्हा परिषदेला मुभा असते. त्या अनुषंगाने मागील शिल्लक ७५ कोटी १ लाख ५६ हजार रुपयांपैकी या वर्षात ४३ कोटी ८८ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला. अजूनही ३१ कोटी १२ लाख ५७ हजार रुपये शिल्लक आहेत.यासंदर्भात वित्त विभागाच्या अधिकाºयांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, आता जवळपास सर्वच विभागांच्या कामांचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे मागील वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अखर्चित असलेला सर्वच निधी चालू आर्थिक वर्षामध्ये खर्च होईल.यंदा ‘जीएसटी’मुळे तीन-चार महिने संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. त्यामुळे बांधकाम व सिंचन विभागांची अनेक कामे पडून होती. कंत्राटदार कामे करण्यास तयार नव्हते. आता संभ्रमावस्था दूर झालीआहे.यंदाचा मार्चअखेर एप्रिलच्या १०-१५ तारखेपर्यंत चालेल. त्यामुळे दोन वर्षांत खर्च करण्याचा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होईल.यंदा ३० टक्के निधी कपातशासनाकडून प्राप्त होणाºया निधीतून ३० टक्के महसुली व भांडवली कपात करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून १११ कोटी २६ लाख ४४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यापैकी जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत ३८ कोटी ३० लाख ८७ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. हा निधी पुढील आर्थिक वर्षातही खर्च करता येईल, असा दावा वित्त विभागातील अधिकाºयांनी केला आहे.