औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विषय समितीने यंदा काही योजनांमध्ये बदल केला असून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून ३१ आॅक्टोबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत योजनांच्या पूनर्नियोजनाला मान्यता घेतली जाईल. तथापि, यंदाच्या आर्थिक वर्षातील सुमारे सात महिन्यांचा कालावधी केवळ योजना बदलातच गेला. त्यामुळे येणाऱ्या दोन- अडिच महिन्यात वैयक्तिक लाभाच्या योजना मार्गी लावण्यासाठी समाजकल्याण सभापती बेडवाल यांनी कंबर कसली आहे.
आज शुक्रवारी समाजकल्याण विषय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देण्यात आली. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या विषय समितीच्या बैठकीत सोलार वॉटर हिटर, जि.प, समाजकल्याण कार्यालयाचे बळकटीकरण, प्रचार व प्रसिद्धी, योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय खर्च, अनुदानित वसतिगृहांना सोलार वॉटर हिटर पुरविणे, ठिबक सिंचन, दुग्ध व्यवसायासाठी गाय- म्हैशींसाठी अर्थसहाय्य, मागासवर्गीयांच्या वस्तीमध्ये ग्रीन जीम, रेशिम शेतीसाठी अर्थसहाय्य आदी १ कोटी ८७ लाखांच्या योजना रद्द करण्यात आल्या व त्याऐवजी मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना झेरॉक्स मशिन, संगणक, मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये ग्रंथालय, शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाईप, लोखंडी पत्रे, पिको फॉल मशिन व पिठाची गिरणी आदी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यासंदर्भात समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल म्हणाले की, आगामी लोकसभा- विधानसभेची आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी सदरील १ कोटी ८७ लाखांच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजना मार्गी लागल्या पाहिजेत, या दिशेने पाऊल उचलले आहे. या सर्व योजनांचे अर्ज तालुकास्तरावर पंचायत समित्यांना सादर करण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या पुनर्नियोजनास मान्यता देण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षात जि.प. उपकरातील २० टक्के निधीतील वैयक्तीक लाभाच्या ईलेक्ट्रीक मोटार, कडबा कटर, मागासवर्गीय वस्त्यांना कचराकुंडी आदी योजना वेळेत राबविण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे सुमारे २ कोटी ४० लाख रुपये अखर्चित राहिले. या दायित्वातून यंदा सदरील योजना राबविल्या जाणार आहेत.
वादात अडकल्या योजना यासंदर्भात सभापती धनराज बेडवाल यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मागासवर्गीय मुलींसाठी हवाई सुंदरी प्रशिक्षण, मागासवर्गीय विद्यार्थी- विद्यार्थिनींसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आदी योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला होता. दरम्यान, या योजनांचा ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना फायदा होणार नाही म्हणून विषय समितीमध्ये सदस्यांनी या योजनांना विरोध केला होता. सदरील योजनांचे पुनर्नियोजन करण्याचा प्रस्ताव वादात अडकला होता. यामध्ये बराच कालावधी गेला. त्यानंतर सदरील योजना रद्द करण्यात आल्या.