औरंगाबाद : जुन्या शहरातील गुलमंडी, नवाबपुरा, राजाबाजार, शहागंज, गांधीनगर, मोतीकारंजा या भागांत शुक्रवार आणि शनिवारी झालेल्या दंगलीनंतर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे दोन दिवसांत पूर्ण करण्यात येतील. सोमवारी दुपारी २ वा. पंचनाम्यांना सुरुवात केली. घटनास्थळी असलेले वास्तव आणि मालमत्ताधारकांनी दिलेल्या बयाणानुसार पंचनामे होतील. त्यानंतर नुकसानीचा अंदाज बांधणारा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, महसूल, पीडब्ल्यूडी, मनपा, सीटीएस अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पाहणीतून पंचनामे होतील. पोलीस क्राईमच्या अनुषंगाने पंचनामे करीत आहेत. मालमत्ता नुकसानीचे पंचनामे होतील. त्यासाठी पथक गठित केले आहे. सध्या परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. तहसीलदार रमेश मुंडलोड आणि सतीश सोनी यांच्या नेतृत्वातील पथकांकडून पंचनामे केले जातील. त्यांच्यासोबत मंडळ अधिकारी आणि तलाठी असतील. क्षतिग्रस्त मालमत्तांचे मूल्यांकन केले जाईल. उद्या संध्याकाळी किंवा बुधवार सकाळपर्यंत पंचनामे पूर्ण होतील. पंचांसमक्ष जे दिसेल त्यावरून आणि मालमत्ताधारकांच्या बयाणांवरून नोंदणी होईल. नुकसानीत मालाचे नुकसान झाल्याचे दावे होतील; परंतु वस्तुस्थिती पाहिली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पंचनाम्यासाठी ५ पथके नियुक्तदंगलीत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महसूल, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, नगर भूमापन, प्रादेशिक परिवहन आणि महानगरपालिकेचा समावेश असलेला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाच पथकांची नियुक्ती आज करण्यात आली आहे. या पथकाने वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामे करून १५ रोजी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. हे कामकाज कायदा व सुव्यस्थेंतर्गत अत्यंत संवेदनशील असल्याने नेमलेल्या पथकांनी कामाचे गांभीर्य व कालमर्यादा लक्षात घेऊन पंचनामे करावेत, असे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केले आहे. या पथकांमध्ये पथक प्रमुख म्हणून अप्पर तहसीलदार रमेश मुंडलोड, नगर भूमापन अधिकारी के.आर. मिसाळ, मनपाचे वार्ड अधिकारी अस्लम खान, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीकृष्ण नखाते, उपअभियंता फारुक खान यांचा समावेश आहे.
नुकसानीचे पंचनामे करून पाठपुरावा करणारदंगलीत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडे पाठविल्यानंतर त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. शेवटी मदतीसाठी काय पॅकेज द्यायचे, याचा निर्णय शासनच घेईल. दंगलीत जे दगावले, त्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत मिळावी, यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी नमूद केले.