औरंगाबाद : राज्य विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती समितीच्या औरंगाबाद जिल्हा दौऱ्याला बुधवारपासून सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी समितीने विविध शासकीय कार्यालयांतील अनुसूचित जाती संवर्गातील विविध प्रकरणांचा आढावा घेतला. या समितीवर संघटनांनी तक्रारींचा पाऊस पाडला.
स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेतर्फे अनुसूचित जाती विधिमंडळ समितीचे अध्यक्ष हरीश पिंपळे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकारने प्राध्यापक भरतीवरच बंदी घातली आहे. त्यामुळे घटनात्मक आरक्षणाच्या पदांची जाणीवपूर्वक बंद केलेली भरती सुरू करावी, नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या विद्यापीठ कायद्यामध्ये निवडणुकांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र नेमणुकांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आलेले नाही. हे आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
समितीच्या कामकाजाला विद्यापीठात सुरुवातजिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहाच्या दुरुस्तीचे कामकाज सुरू असल्यामुळे समितीचे कामकाज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहातून करण्यात येत आहे. हे कामकाज तीन दिवस चालणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात असणारे विविध शासकीय कार्यालये, नगर परिषदा, जि. प. महानगरपालिका, एस. टी. महामंडळ विभाग, आरटीओ कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालये, विद्यापीठ आदींचा आढावा तीन दिवसांत ही समिती घेणार आहे. समितीच्या अध्यक्षस्थानी आ. हरिश पिंपळे आहेत.सदस्यपदी आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. प्रकाश गजभिये, आ. मिलिंद माने, आ. गौतम चाबूकस्वार, आ. संगीता ठोंबरे, आ. धनाजी अहिरे, आ. लखन मलिक आदींचा समावेश आहे.
या समितीने पहिल्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगर परिषदा आदींचा आढावा घेतला. यामध्ये संबंधित कार्यालयातील एकुण जागा आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या रिक्त जागा, पदोन्नती, दलित वस्ती सुधारण्यासाठी तरतूद आणि खर्च, सेस, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी, जात वैधता प्रमाणपत्र आदींची तपासणी समितीतर्फे करण्यात येत असल्याची माहिती समितीचे सदस्य आ. प्रकाश गजभिये यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
अनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्यपद ज्या संस्थेची एकापेक्षा अधिक महाविद्यालये आहेत, त्याठिकाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून पदे भरणे अपेक्षित आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील गुणवंतांना डावलण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यापीठात विद्यापीठ फंडातून २८ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यात बिंदू नामावली पाळण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्या नियुक्त्या रद्द करा, कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेली समिती रद्द करण्यात यावी, अशा मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. या निवेदनावर डॉ. वाल्मीक सरवदे, डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. किशोर साळवे, डॉ. भगवान गव्हाडे, प्रा. मोहन सौदर्य, प्रा. प्रशांतकुमार वनंजे, डॉ. बाळासाहेब लिहिणार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
बेकायदा तक्रार दाखल करणाऱ्या संघटनेवर कारवाईची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विधि विभागात पीएच.डी.चे संशोधन करीत असलेले अॅड. शिरीष कांबळे यांनी त्यांच्या विरोधात बेकायदेशीर तक्रार दाखल करणाऱ्या प्राध्यापक संघटनेवर कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन अनुसूचित जाती समितीला दिले. स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेला त्यांच्या घटनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या विरोधात तक्रार करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. मात्र केवळ एका प्रकरणात न्यायालयामध्ये संघटनेच्या अध्यक्षांविरोधातील गटाची बाजू मांडत आहे. तसेच लोकशाही मार्गाने विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात अनेक तक्रारी केल्या आहेत. यामुळे माझी पीएच.डी.ची नोंदणी रद्द करण्यासाठी प्रशासन कार्यरत झाले आहे. यामुळे बेकायदा तक्रार दाखल करणाऱ्या स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेवर कारवाई करण्याची मागणीही कांबळे यांनी समितीकडे केली आहे.
पीडब्ल्यूडीबाबत तक्रारसार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती विधिमंडळ समितीकडे विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांनी निवेदन दिले आहे. घनसावंगी परिसरातील बोगस कामांची चौकशी करण्याची मागणी जयकिशन कांबळे यांनी अधीक्षक अभियंत्यांकडे केली होती. याप्रकरणी चौकशी करण्याऐवजी चव्हाण यांनी शिवीगाळ केल्याचे कांबळे यांनी समितीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. चव्हाण यांच्या चौकशीची मागणी त्यांच्यासह इतरांनी समितीकडे केली आहे.