औरंगाबाद : स्वच्छ भारत अभियानात पालिका नापास झाल्यासारखीच आहे. लोकप्रशासनाला कचरा समस्येबाबत ३३ दिवसांपासून काहीही उपाय शोधता न आल्यामुळे पर्यटन राजधानी कचर्‍याच्या विळख्यात आली आहे. जुन्या आणि गुंठेवारी वसाहत असलेल्या शहरात कचर्‍यांच्या ढिगार्‍यातील आगीचे निखारे कायम आहेत. पर्यावरणाची पूर्णत: वाट लागली असून, हवेतील प्रदूषणात १२ टक्क्यांच्या आसपास वाढ झाली आहे.
नगरविकास खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यांनी या शहरासाठी दिलासा म्हणून उपाय काढण्याऐवजी डंपिंगसाठी जागाच देणार नसल्याचे जाहीर करून टाकल्यामुळे पालिकेची कोंडी झाली आहे. ३३ दिवसांपासून कचरा टाकण्यासाठी जागेच्या शोधार्थ सुरू असलेली वणवण सुरू आहे. पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी आता कचरा प्रकरणावर बोलणे बंद केले आहे. कारण पूर्व, पश्चिम, मध्य हे तिन्ही मतदारसंघ सोयीनुसार कचर्‍याच्या विळख्यातून सोडून घेण्यात सर्व राजकारण्यांना यश आले आहे. या सगळ्या धांडोळ्यात शहरातील कानाकोपरा कचर्‍याच्या ढिगार्‍यांनी व्यापला आहे. दुर्गंधीचे साम्राज्य सर्वत्र असून स्वच्छ भारत अभियानात पालिका सध्या उत्तीर्ण होणे अवघड आहे.
नगरविकास खात्याचेही दुर्लक्ष ९ मार्च रोजी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी भविष्यातील उपाययोजनांवर मार्गदर्शन केले; परंतु शहरात साचलेल्या कचर्‍याचे काय करायचे, याबाबत पालिका निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. मशीन खरेदी, डीपीआर करण्याबाबत त्यांनी दिलेले आदेशाचे अद्याप तरी पालन झालेले नाही.अधिवेशनामुळे त्यांनी कचर्‍याच्या समस्येप्रकरणी काहीही आढावा घेतला नाही.
५० हून अधिक बैठकाकचरा प्रकरणात मनपा, विभागीय आयुक्तालयात ५० हून अधिक बैठक झाल्या असून, विभागीय आयुक्तालय ३३ दिवसांत बैठकीचे मुख्यालय झाले आहे. आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांच्यावर कचरा प्रकरणात उपाय काढण्याची जबाबदारी देण्यात आली; परंतु त्यांनीही पालिकेच्या कोर्टात चेंडू टोलविला आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांची धावपळया सगळ्या गदारोळात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची धावपळ सुरू आहे. मार्च अखेरीस डीपीडीसी, वसुलीच्या कामांचा व्याप आणि मनपा आयुक्तपदाची प्रभारी जबाबदारी सांभाळून ते झोननिहाय कचरा निर्मूलन आणि प्रक्रियेबाबत बैठक घेत आहेत. तसेच डंपिंग आणि कचरा प्रक्रियेसाठी आढावा घेत आहेत.
महापौरांच्या भूपाळीची संध्याकाळ महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पदभार घेतल्यानंतर महिनाभराने पहाटेच सर्व शहराची स्वच्छता पाहण्यासाठी मोहीम उघडली. महापौर वॉर्डात येण्याच्या अनुषंगाने स्वच्छता होत गेली; परंतु मोहिमेत जमा केलेला कचरा नारेगाव डेपोतच जात होता. त्या काळात त्यांनी कचरा डेपोबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही. महापौरांची भूपाळी प्रत्येक वॉर्डात होत गेली, तसा नागरिकांच्या अपेक्षांचा डोंगरही वाढत गेला. मागील ३३ दिवसांपासून शहरातील कचर्‍याच्या समस्येचे जे राजकारण सुरू झाले, त्यामुळे महापौरांच्या भूपाळीची संध्याकाळ झाली. आता महापौर जिथे जातात, तेथे नागरिक कचर्‍यासाठी जागा शोधायला आले की काय, असे म्हणून घेराव घालत आहेत.
या सप्तपदीला ब्रेक - सहभागाचा ठाम निर्धार- व्यापक लोकसहभाग- १०० टक्के शौचालय वापर- कचर्‍याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतुकीकरण- कचर्‍यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणार- सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणार- स्वच्छ हरित औरंगाबाद साकारणार