औरंगाबाद मनपा ६० कोटींचे घेणार कर्ज

भूमिगत गटार योजनेचे अर्धवट काम पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ६० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा ठराव अखेर शनिवारी रात्री उशिरा मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत एकतर्फी मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत विकास कं. लि. या शासन अंगीकृत वित्तीय संस्थेकडून पहिल्या वर्षी ३० कोटी रुपये आणि दुसऱ्या वर्षी ३० कोटी, असे एकूण ६० कोटी रुपये कर्ज घेण्यात येणार आहे. योजना पूर्ण करण्यासाठी आणखी २७ कोटी रुपयांची तजवीज मनपाच्या तिजोरीतून केली जाणार आहे. सेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधामुळे मागील तीन महिन्यांपासून हा ठराव रखडला होता.

ठळक मुद्देमनपा सभेत अखेर ठराव मंजूर : सेनेसह सर्वच पक्षांकडून कडाडून विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचे अर्धवट काम पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ६० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा ठराव अखेर शनिवारी रात्री उशिरा मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत एकतर्फी मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत विकास कं. लि. या शासन अंगीकृत वित्तीय संस्थेकडून पहिल्या वर्षी ३० कोटी रुपये आणि दुसऱ्या वर्षी ३० कोटी, असे एकूण ६० कोटी रुपये कर्ज घेण्यात येणार आहे. योजना पूर्ण करण्यासाठी आणखी २७ कोटी रुपयांची तजवीज मनपाच्या तिजोरीतून केली जाणार आहे. सेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधामुळे मागील तीन महिन्यांपासून हा ठराव रखडला होता.महापालिकेवर अगोदरच कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. त्यात आणखी भर नको अशी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची भूमिका होती. सेनेचे काही पदाधिकारी कर्ज घेण्याच्या मुद्यावर ठाम होते. मनपा प्रशासनाने आधी हुडकोकडून ९९ कोटींचे कर्ज घ्यावे, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला होता; मात्र त्यास दोन सभांमध्ये सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर प्रशासनाने ८७ कोटी २० लाखांचा सुधारित प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाला मागील सभेत विरोध झाला. शनिवारच्या सभेत पुन्हा तो ठेवण्यात आला. रात्री ९.३० वाजेपर्यंत सभा सुरू होती. सभेत सेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ, त्र्यंबक तुपे, भाजपचे प्रमोद राठोड, भगवान घडामोडे, एमआयएमचे फेरोज खान, विकास एडके, काँग्रेसकडून गटनेते भाऊसाहेब जगताप आदींनी कर्ज काढण्यास कडाडून विरोध केला.नगरसेवक ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. महापौरांना कोणत्याही परिस्थितीत ठराव मंजूर करायचा होता. महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेत्यांनी वैयक्तिक भूमिका मांडावी, अशी सूचनाही नगरसेवकांनी केली. तब्बल एक तास झालेल्या चर्चेनंतर ६० कोटींचे कर्ज घेण्यास महापौर घोडेले यांनी मंजुरी दिली. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत विकास कं. लि. ही शासन अंगीकृत वित्तीय संस्था असल्याने मनपाला कर्जासाठी मालमत्ता गहाण ठेवण्याची आवश्यकता नाही, अशी माहितीही महापौरांनी दिली. वार्षिक ७ टक्के व्याज दराने दोन वर्षांत ६० कोटींचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला.