औरंगाबाद : महापालिकेनेही २५ ते २९ जुलै या चार दिवसांत प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्याची जोरदार कारवाई केली. मात्र पाचव्या दिवसांपासून मात्र कॅरिबॅग जप्ती आणि दंडात्मक कारवाईला बगल देण्यात आली. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शहरात राजरोसपणे कॅरिबॅगचा वापर सुरू झाला आहे.
पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरिबॅगचा त्रास सर्वाधिक महापालिकेलाच आहे. शहरातील प्रमुख नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात या कॅरिबॅग आढळून येतात. दरवर्षी पावसाळ्यात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कॅरिबॅग काढण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. मागील चार महिन्यांपासून शहरात कचरा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रमुख रस्त्यांवर कचऱ्याचे डोंगर साचले आहेत. या कचऱ्यात सर्वाधिक कॅरिबॅग दिसून येतात. या कॅरिबॅगवर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्पही महापालिकेकडे नाही. कॅरिबॅग महापालिकेसाठी सर्वाधिक डोकेदुखी ठरत आहे. त्यातच राज्य शासनाने कॅरिबॅगवर बंदी घातली.
सुरुवातीचे दोन दिवस महापालिकेने नियोजन केले. २५ जुलै रोजी झोननिहाय पथक स्थापन करून कारवाईचा बडगा उगारला. महापालिकेच्या कारवाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यापाऱ्यांमध्येही खळबळ उडाली होती. कारवाईचा ताण नको म्हणून अनेक व्यापाऱ्यांनी कागदाच्या पिशव्यांचा वापर सुरू केला आहे. औरंगपुरा भाजीमंडईत फळेसुद्धा कागदी पिशवीत टाकून देण्यात येत आहेत. शहरातील दूध विक्रेतेही कॅरिबॅगचा वापर बंद करून ग्राहकांना दुधासाठी कॅन आणावी, असा आग्रह धरीत आहेत. ज्यांच्याकडे कॅनच नाही, त्याला तूर्त कॅरिबॅगमध्ये दूध दिले जात आहे.
३८ हजार रुपये दंड महापालिकेच्या नऊ पथकांनी चार दिवसांमध्ये फक्त ३८ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. पाचव्या दिवसांपासून मनपाने मोहीमच गुंडाळली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनीही राजरोसपणे बंदी असलेल्या कॅरिबॅगचा वापर सुरू केला आहे.