औरंगाबाद : महापालिकेने आऊटसोर्सिंगच्या नावावर मागील वर्षभरात खाजगी एजन्सीकडून मोठ्याप्रमाणात मनुष्यबळ घेतले. हे मनुष्यबळ प्रशिक्षित नाही. शैक्षणिक अर्हता नाही. चारशेपेक्षा अधिक कर्मचारी घेऊनही महापालिकेच्या कामकाजात कोणतीच सुधारणा नाही. मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढही नाही. वर्षाला सव्वाकोटी रुपये या कामावर खर्च होणार आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली. महापौरांनीही तीन सदस्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली.
सोमवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक राजू शिंदे यांनी ‘महाराणा’ सिक्युरिटी सर्व्हिसेस या संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एजन्सीने कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून पैसे घेतले, वेतन दिले नाही आदी आरोप केले. माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी एजन्सीची पूर्वी चौकशी सुरू असताना पुन्हा काम का दिले, असा मुद्दा उपस्थित केला. अफसर खान, संगीता वाघुले, नासेर सिद्दीकी यांंनी संबंधित एजन्सीचे काम थांबविण्याची मागणी केली. राजेंद्र जंजाळ यांनी अग्निशमन विभाग कर्मचार्‍यांकडे एकाच महाविद्यालयाचे प्रमाणपत्र असल्याचा आरोप केला. सभागृहनेते विकास जैन, उपमहापौर विजय औताडे यांनीही चौकशीची मागणी केली. महापौरांनी मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज, शहर अभियंता एस. डी. पानझडे, मुख्यलेखाधिकारी राम सोळुंके यांची समिती नियुक्त केली.
नातेवाईकांचाच भरणाआऊटसोर्सिंगच्या माध्यमाने आतापर्यंत जेवढे कर्मचारी घेतले आहेत, त्यातील ९० टक्के कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींचेच नातेवाईक आहेत. या सर्व कर्मचार्‍यांचा पगार वार्षिक सव्वाकोटी रुपये होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी घेऊन महापालिकेला किंचितही फायदा झालेला नाही. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी तब्बल १५० कर्मचार्‍यांची फौज उभी केली आहे. मात्र, वसुली पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे.
मंजुरी नसताना परस्पर नियुक्तीमहाराणा संस्थेकडून पगार दिला जात नसल्याचा आरोप सभागृहात नगरसेवकांकडून करण्यात आला. सभागृहात एक स्टेनोग्राफर बसला होता. त्याला पगार किती महिन्यांपासून झाला नाही, अशी विचारणा करण्यात आली. त्याने अडीच महिने असे उत्तर दिले. वास्तविक पाहता या कर्मचार्‍याची नियुक्तीच मनपाने केलेली नाही. अधिकार्‍यांंनी परस्पर नियुक्ती करून टाकली आहे. असे ४५ पेक्षा अधिक कर्मचारी असल्याची बाब समोर आली आहे.